लिव्ह इन-रिलेशनशीप, समलैंगिक संबंधात एकत्र राहाणारे आता कुटुंबात: सर्वोच्च न्यायालय

एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पारंपरिक कुटुंबाच्या अर्थाचा विस्तार केला आहे. लिव्ह इन रिलेशनशीप आणि समलैंगिक संबंधात एकत्र राहाणाऱ्यांनाही आता कुटंब म्हणून संबोधता येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अभूतपूर्व आणि क्रांतिकारी मानता येईल. कारण गेल्या काही वर्षांपासून लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांची संख्या वाढत आहे. तसंच, समलैंगिक जोडपेही एकत्र नांदताना दिसत आहेत. मात्र, त्यांना पारंपरिक कुटुंबाचा दर्जा दिला गेला नव्हता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर त्यांना समाजात मानाने जगता येणार आहे.

न्यायमूर्ती डीवाई चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला. कुटुंब म्हणजे पती, पत्नी आणि त्यांची मुलं असाच अर्थ असतो. मात्र, अनेकदा पती किंवा पत्नीच्या मृत्यूमुळे, पती-पत्नीच्या विभक्त होण्याने कोणा एकाला एकल पालकत्व स्विकारावं लागतं. त्यामुळे 'कुटुंबा'चा अर्थ बदलतो. तसंच, पाल्यांच्या देखभालीसाठी काहीवेळा पती किंवा पत्नी पुनर्विवाह करतात. किंवा मुंलांना दत्तक म्हणून देतात. प्रतिकूल परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या नात्यांना कौटुंबिक दर्जा देणं केवळ कायद्याने बंधनकारक नाही तर, सामाजिक कल्याणासाठीही ते महत्त्वाचं आहे, असं निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचारी असलेल्या महिलेला प्रसुती रजा देण्याच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालायने ही निरिक्षणं नोंदवली आहेत. या महिलेला प्रसुती रजा हवी होती. मात्र, या महिलेच्या पतीला पहिल्या पत्नीपासून दोन मुलं आहेत. तसंच, महिलेला पहिल्या पतीपासून एक मुल असून तिने त्यासाठी प्रसुती आणि बालसंगोपनासाठी रजा घेतली होती. त्यामुळे महिलेच्या दुसऱ्या लग्नानंतर होणाऱ्या मुलासाठी तिने जेव्हा प्रसुती रजा मागितली तेव्हा तिला रजा देण्यात आली नाही. याप्रकरणी, एक उद्देशपूर्ण व्याख्या जोवर आपण स्विकारत नाही तोपर्यंत प्रसुती रजा देण्याचा उद्देश विफल होणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. कायद्याने ठरवून दिलेल्या कुटुंबाच्या व्याख्येत न बसणाऱ्या विभक्त जोडप्यांना भरपूर त्रास सहन करावा लागतो. अशा प्रकरणातील महिलेला समाजात उचित स्थान दिलं जात नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालायने निकाल देताना म्हटलं आहे.

प्रसुतीसाठी महिलांना त्यांचा रोजगार सोडायला लागू नये म्हणून १९७२ च्या नियमानुसार प्रसुती रजा मान्य करण्यात आली होती. मात्र, सध्या सत्यपरिस्थिती अशी आहे की, अनेकदा महिलांना प्रसुती आणि बालसंगोपनासाठी नोकरी सोडावी लागते. त्यामुळे प्रसुती काळ हा आयुष्यातील एक प्राकृतिक घटना म्हणून पाहिला गेला पाहिजे, तरच प्रसुती रजेच्या सुविधेचा उपयोग होईल, असंही न्यायालयाच्या आदेशात सांगण्यात आलं आहे.