महाराष्ट्रातील आयोगांच्या रिक्त जागा विषयी हलगर्जीपणा, मानवी हक्क आयोगाचे ताशेरे

महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोगाच्या मुंबई खंडपीठाने राज्यातील विविध आयोगांमधील रिक्त जागा भरण्याबाबतच्या तक्रारीवर आदेश दिला आहे. जन आंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे मनीष देशपांडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनानाथ काटकर, मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृती या संस्थेचे अध्यक्ष विकास कुचेकर व भारतीय लहुजी पँथरचे दादा पवार यांनी मुख्य सचिव (महाराष्ट्र शासन), अतिरिक्त सचिव (गृहविभाग-महाराष्ट्र शासन), अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त विभाग-महाराष्ट्र शासन), सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग-महाराष्ट्र शासन), सचिव (विधी व न्याय विभाग-महाराष्ट्र शासन) तसेच सचिव (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) यांच्याविरोधात ही तक्रार दाखल केली होती.

आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती के.के. ताटेड आणि सदस्य एम.ए. सईद यांनी सुनावणी घेतली. केस क्र ३२८४/१३/१६/२०२२५२६७ मध्ये तक्रारदारांचे प्रतिनिधित्व ॲड. नवाझ दोर्डी यांनी, ॲड. रोनीता भट्टाचार्य यांच्या मार्गदर्शनाखाली केले.

जस्टिस के.के. तातेड यांनी आदेशामध्ये सर्व सहा प्रतिवाद्यांच्या हलगर्जीपणावर कडक ताशेरे ओढले. २० मार्च २०२४ रोजी शासनाच्या बाजूने सरकारी वकिलाची अनुपस्थिती हे कारण पुढे करून पुढची तारीख मिळवण्यात आली होती. पण २४ जून रोजी पुन्हा तेच कारण पुढे करण्यात आले तेव्हा मानवाधिकार आयोगाने यावर नाराजी व्यक्त करून प्रतिवादींची चांगलीच कानउघाडणी केली. तारखेला सरकारी वकिलाची अनुपस्थिती असणे तसेच त्याऐवजी प्रकरणाबद्दल काहीही माहिती नसणाऱ्या सहाय्यक कक्षाधिकाऱ्यांनी बाजू मांडणे यावर आयोगाने आक्षेप नोंदवला.

आयोगाने राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातील अस्पष्टता आणि विसंगतीची नोंद घेतली, विशेषतः ३१.१०.२०२३ रोजीच्या शासकीय निर्णयासंबंधी, जो विभागांना कंत्राटी तत्त्वावर सेवा घेण्याचे निर्देश देतो. आयोगाने हे देखील निरीक्षण केले की उच्च श्रेणीतील बहुतेक पदे भरली गेली आहेत, परंतु थेट भरती, प्रतिनियुक्ती किंवा बदलीद्वारे इतर रिक्त जागा भरण्याचे प्रयत्न कमी आहेत.

आयोगाने प्रतिवाद्यांना त्यांच्या निर्देशानुसार विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि हे प्रकरण कोर्ट क्र. १ समोर ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजता सुनावणीसाठी ठेवले आहे. आयोगाच्या आदेशाने रिक्त पदांच्या समस्येचे गांभीर्य अधोरेखित केले आहे आणि राज्य सरकारने हा मुद्दा सोडवण्यासाठी सक्रिय दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आहे.

सोबत - महाराष्ट्र मानवी हक्क आयोगाची ऑर्डर

चौकट - मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य सह महत्त्वाचे विभागांमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व आयोगांच्या रिक्त जागा बाबत गंभीरता दिसत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व आयोगांमध्ये येणाऱ्या तक्रारी या दीड ते दोन वर्ष प्रलंबित राहत असून तक्रारदारांचे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. -

मनीष रविंद्र देशपांडे, तक्रारदार, जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय