लक्षद्वीपमधे स्थानिकांचा प्रशासकाविरोधात उद्रेक

दादरा, नगर हवेली, दमण आणि दीव यांचे प्रशासक असलेल्या पटेल यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये लक्षद्वीपचा कार्यभार स्वीकारला होता. तेव्हापासून त्यांनी लक्षद्वीप प्राणी संरक्षण नियमन, लक्षद्वीप असामाजिक उपक्रम नियमन प्रतिबंधक कायदा (गुंडा अॅक्ट), लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन आणि लक्षद्वीप ग्राम पंचायत कर्मचार्‍यांच्या नियमन दुरुस्ती या संदर्भात मसुदा पटेल यांनी तयार केला आहे.

लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाने प्रस्तावित केलेले नियम आणि मसुद्यांसंदर्भात लोक प्रतिनिधींचा सल्ला घेतला नव्हता असे म्हटले आहे. यामुळे लक्षद्वीपमध्ये अशांतता पसरु शकते असे फैजल यांनी म्हटले आहे.यावर स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७० लक्षद्वीप बेटांवर विकास झालेला नाही आणि प्रशासन केवळ त्या विकासासाठी प्रयत्न करत असल्याचे पटेल यांनी सांगितले.

"लक्षद्वीपमधील जनतेचा नव्हे तर ज्यांचे यामुळे नुकसाने होणार आहे ते याला विरोध करत आहेत. अन्यथा, विरोध करण्यासारखे चुकीचे असे काहीही मला दिसत नाही. लक्षद्वीप बेटे मालदीवपासून फारशी दूर नाहीत. परंतु मालदीव हे जागतिक पर्यटनस्थळ आहे आणि लक्षद्वीपमध्ये इतक्या वर्षांत कोणताही विकास झालेला नाही. आम्ही लक्षद्वीपला पर्यटनाचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत," असे पटेल म्हणाले.

लक्षद्वीपमध्ये गोमांस बंदीमुळे केंद्र शासित प्रदेशात अशांतता निर्माण झाली आहे.. मसुद्यानुसार कोणतीही व्यक्ती लक्षद्वीपमध्ये कोठेही कुठल्याही स्वरुपात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे गोमांस किंवा गोमांस उत्पादनांची खरेदी,विक्री, साठवण, वाहतूक करु शकणार नाही. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास दोषींना १० ते ७ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आणि ५ ते १ लाखांपर्यंत दंडाची शिक्षा केली जाऊ शकते.

प्रियांका गांधी यांनीही या विरोधात आवाज उठवला असून लक्षद्विपच्या संस्कृती आणि इतिहासाची तोडमोड भाजप करत असल्याचा आरोप केला आहे.

काही दिवसापूर्वी लक्षद्वीप चे राज्यपाल दिनेश्वर शर्मा यांचं निधन झालं.यानंतर मोदी सरकारने या जागेवर मोदींचे निकटवर्तीय प्रफुल पटेल यांची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली.हे तेच प्रफुल पटेल आहेत ज्याचं नाव आता काही दिवसापूर्वी दादर नगर हवेली चे खासदार मोहन डेलकर यांच्या सुसाइड नोट मध्ये आले होते.मोहन डेलकर यांनी याचवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मुंबई येथे गळफास घेवुन आत्महत्या केली होती.

खासदार डेलकर यांना आत्महत्या करावी लागली कारण,राज्यपाल प्रफुल पटेल यांनी काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून तब्बल 25 कोटी रुपयांची रक्कम, देलकर यांच्याकडे मागितली होती,अशी माहिती त्यांचे चिरंजीव अभिनव डेलकर यांनी सांगितले होते. परंतु मोदी सरकारने यावर काहीच कारवाई न करता,चौकशी न करता प्रफुल पटेल यांना लक्षद्वीपच्या राज्यपाल पदी नियुक्त केले होते.

दरम्यान, करोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान वाढलेल्या रुग्णसंख्येसाठी पटेल यांना जबाबदार ठरवण्यात येत आहे. पहिल्या लाटेदरम्यान बेटावर एकाही करोना रुग्णाची नोंद झाली नव्हती. आता बेटांवर प्रवेश करणाऱ्यांना आरटी-पीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल असणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.