Koregaon Bhima : चौकशी आयोगाने सरकारला दिले कागदपत्रं सादर करण्याचे आदेश....
कोरेगाव- भीमा दंगलीच्या तपासासाठी नेमलेल्या न्या.पटेल आयोगाने आता एल्गार परीषद पार पडलेल्या विश्रामबाग पोलिस स्टेशनकडून आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून तपासासाठी कागदपत्रं मागवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
१ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव- भीमा परीसरात उसळलेल्या दंगलीमधे एक जणाचा मृत्यू तर अनेकजण जखमी झाले होते. दंगलीनंतर राज्यात अनेक ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तत्कालीन सरकारने निवृत्त न्यायमुर्ती पटेल यांच्या द्विसदस्यीय चौकशी आयोगाची नेमणुक करुन चौकशी सुरु केली होती.
कोरोनाकाळात बंद पडलेल्या चौकशी आयोगाने आता पुन्हा कामाचा वेग घेतला असून अनेक साक्षीदारांचे जबाब आणि उलटतपासणी सुरु आहे.
कोरेगाव भीमाच्या उद्रेकापूर्वी ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी भीमा-कोरेगाव शौर्यदिनाच्या २०० वर्षेपुर्तीनिमित्त पुण्यातील शनिवारवाडा परीसरात झालेल्या एल्गार परीषदेच्या आयोजकांविरोधात येथील विश्रामबाग पोलिस स्टेशनमधे गुन्हा दाखल झाला होता.
आयोग सध्या कोरेगावा भीमा गावचे ग्रामस्थ, कार्यकर्ते, संशोधक, पोलिस अधिकारी आणि वकिलांची तपासणी करत आहे. त्यासाठी पक्षकारांनी प्रथम खबरी अहवाल (FIR),स्टेशन डायरीतील नोंदी , वायरलेस नोंदी, सीसीटीव्ही फुटेज, प्रतिबधात्मक कायवाईचे आदेश आणि व्हिडीओ रॅकॉर्डींगची आयोगाकडं मागणी केली आहे. नोव्हेंबर २०१७ आणि फेब्रुवारी २०१८ मधील शिक्रापुर, लोणीकंद, चाकण आणि रांजणगाव पोलिस स्टेशन आणि विश्रामबाग पोलिसस्टेशकडील व्हिडीओ रॅकॉर्डीग आयोगाला हवी आहेत.
वकिल बीए देसाई, बीजी बनसोडे, किरण चन्ने आणि राहुल माखरे यांनी तत्कालीन पोलिस अधिक्षक (पुणे ग्रामीण) आणि पोलिस आयुक्त (पुणे शहर) यांची इनकंमींग आणि आऊटगोईंगचे फोन रॅकॉर्ड, गुप्तवार्ता विभागाचे नोव्हेंबर २०१७ ते जानेवारी २०१८ मधील अहवाल देखील मागितले आहेत.
शिक्रापुर आणि लोणीकंद पोलिस स्टेशनचा `गाववारी` नोंदणी अहवाल देखील वकीलांना हवा आहे. राज्य सरकारचे वकील शिशिर हिरे यांनी तपासासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे आयोगाला दिली जातील असं सांगितलं. `गाववारी अहवाल` कोर्ट, न्यायाधीकरण, आणि आयोगासाठी पुरावे म्हणुन ग्राह्य धरता येणार नाही असं सांगितलं.
त्यानंतर पटेल आयोगानं `गाववारी` अहवालाखेरीज सर्व कागदपत्रं संबधीत पक्षकारांना उपलब्ध करुन द्यावे असे आदेश दिले आहेत. यावेळी पक्षकारांनी अनेकदा पाठपुरावा करुनही राज्य सरकार कागदपत्रं उपलब्ध करुन देत नसल्याने संबधीत पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावली असे आयोगाला सांगितले. त्यावर राज्य सरकारचे वकिल हिरे म्हणाले, सर्व उपलब्ध कागदपत्रे दिल्याचे सांगितले. काही कागदपत्रं गोपनिय (privilaged)असून मोबाईल फोन , दुरध्वनी रेकॉर्ड आणि सीसीटीवी रेकॉर्ड दिर्घकाळ उलटल्यामुळे उपलब्ध नाही असं आयोगाला सांगितलं.