धार्मिक पोशाख बंदीचा आदेश फक्त विद्यार्थ्यांसाठीच, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

 कर्नाटक राज्यातील उडूपी जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयात हिजाब परिधान करण्यास बंदी घालण्यात आली. तर शाळा किंवा महाविद्यालयात धार्मिक पोशाख घालण्यास बंदी घालण्यात आली. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तर सुनावणीच्या नवव्या दिवशी धार्मिक पोषाख बंदी हा आदेश फक्त विद्यार्थ्यांसाठीच असल्याचे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

कर्नाटक राज्यातील उडूपी जिल्ह्यातील महाविद्यालयात हिजाब वाद सुरू झाल्यानंतर कर्नाटक राज्य सरकारने शाळा आणि महाविद्यालयात धार्मिक पोषाख घालण्यास बंदी घातली. त्यानंतर हा वाद उच्च न्यायालयात गेला. त्यावर सलग नवव्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. तर शाळा महाविद्यालयामध्ये शिक्षकांनाही डोक्याचे स्कार्फ काढण्याची सक्ती केली जात असल्याचे वकीलाने निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर महाविद्यालयात धार्मिक पोषाख बंदी हा आदेश फक्त विद्यार्थ्यांसाठीच आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पुढे न्यायालयाने म्हटले की, कर्नाटक राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये ठरवलेला गणवेश वर्गात हजेरी लावताना हिजाब, भगव्या रंगाची शाल किंवा कोणताही धार्मिक ध्वज वापरण्य़ाविरुध्द 10 फेब्रुवारीचा अंतरीम आदेश फक्त विद्यार्थ्यांसाठीच लागू राहणार आहे. हा आदेश शिक्षकांना लागू असणार नसल्याचे न्यायमुर्ती रितूराज अवस्थी यांनी सांगितले.

न्यायाधीश अवस्थी यांनी सांगितले की, अंतरीम आदेश हा ज्या महाविद्यालय आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयांनी गणवेश ठरवलेला आहे. त्यांच्यासाठी लागू असणार आहे. तसेच शाळा, महाविद्यालयांना गणवेश ठरवून दिला असेल तर तो परिधान करणे बंधनकारक असणार आहे.

न्यायमुर्ती कृष्णा एस दिक्षीत आणि न्यायमुर्ती जे एम खाझी यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठात हिजाब वादावर सुनावणी सुरू आहे. तसेच कर्नाटक राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याविरोधात मुस्लिम विद्यार्थीनींनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.