बीबीसीवर IT ची रात्रभर छापामारी : राष्ट्रीय-आंतराष्ट्रीय पातळीवर टीकास्त्र

IT छापेमारी दरम्यान बीबीसी अधिकारी मात्र अजूनही दोन्ही कार्यालयांमध्ये आहेत. सर्वजण सुरू असलेल्या चौकशीला सहकार्य करत आहेत.

बीबीसी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पूर्णपणे पाठिशी आहे. हे तपासकार्य लवकर संपेल अशी आम्हाला आशा आहे, असं बीबीसीच्या प्रेस ऑफिसने म्हटलं आहे.

बीबीसीचं वृत्तप्रसारण करण्याचं काम सुरू आहे. भारतीय प्रेक्षक आणि वाचकांना सेवा देण्यास आम्ही कटीबद्ध आहोत, असंही बीबीसीच्या प्रेस ऑफिसने एक निवेदन जारी करून म्हटलं आहे.

Full View

काल ता.१४ सकाळी साडेअकराच्या सुमारास बीबीसीच्या भारतातील दिल्ली आणि मुंबई येथील कार्यालयांमध्ये आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून धाडसत्र सुरु झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील द मोदी क्येशन्स डॉक्यूमेंट्री युकेमध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर काही आठवड्यातच ही कार्यवाही करण्यात आल्यानं चोहोबाजूनं टिका करण्यात आली.

जागतिक मीडिया वॉचडॉग्स आणि मानवाधिकार संस्थांनी नवी दिल्ली आणि मुंबईतील बीबीसीच्या कार्यालयात भारत सरकारच्या आयकर सर्वेक्षण ऑपरेशन्सवर टीका केली आणि म्हटले की ही कारवाई "धमकी" असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा " अपमान" आहे.

न्यूयॉर्कस्थित स्वतंत्र ना-नफा कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (CPJ) ने भारत सरकारला पत्रकारांना त्रास देणे थांबवण्याचे आवाहन केले.

त्याचे आशिया कार्यक्रम समन्वयक बेह लिह यी म्हणाले: "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणाऱ्या माहितीपटाच्या पार्श्वभूमीवर बीबीसीच्या भारतातील कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले". “भारतीय अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला लक्ष्य करण्यासाठी कर तपासणीचा बहाणा केला आहे आणि जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत स्वातंत्र्याच्या मूल्यांना अनुसरून बीबीसी कर्मचार्‍यांना त्रास देणे ताबडतोब बंद केले पाहिजे,” CPJ ने एका निवेदनात म्हटले आहे.

"@narendramodi वरील डॉक्युमेंट्रीच्या सेन्सॉरशिपच्या 3 आठवड्यांनंतर #Inde मधील @BBCWorld च्या कार्यालयांची कर अधिकाऱ्यांनी घेतलेली झडती, एक संतापजनक सूड आहे. RSF भारत सरकारच्या कोणत्याही टीकेला शांत करण्याच्या या प्रयत्नांचा निषेध करते," पॅरिस- आधारित रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (RSF) ने ट्विट केले आहे.

"भारतीय अधिकारी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या कव्हरेजबद्दल बीबीसीला त्रास देण्याचा आणि धमकावण्याचा स्पष्टपणे प्रयत्न करीत आहेत. असंतोष शांत करण्यासाठी आयकर विभागाच्या व्यापक अधिकारांचा वारंवार गैरवापर केला जात आहे. गेल्या वर्षी कर अधिकाऱ्यांनीही बीबीसीच्या कार्यालयांवर छापे टाकले होते. ऑक्सफॅम इंडियासह अनेक स्वयंसेवी संस्था. भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर गदा आणणारी ही दहशतवादी कृत्ये आता संपली पाहिजेत," असे एका निवेदनात म्हटले आहे.

नवी दिल्लीत, अधिकार्‍यांनी सांगितले की, बीबीसीच्या उपकंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी आणि हस्तांतरण किंमतीशी संबंधित समस्यांची चौकशी करण्यासाठी सर्वेक्षण केले जात आहे आणि आरोप केला आहे की बीबीसीला यापूर्वी नोटिसा बजावल्या गेल्या होत्या परंतु ते उत्तरं दिली नव्हती आणि त्याचा नफा दुसरीकडे वळवला होता. बीबीसीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि 2002 च्या गुजरात दंगलींवरील वादग्रस्त दोन भागांची माहितीपट - "इंडिया: द मोदी प्रश्न" प्रसारित केल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर बीबीसीवर आयटी कारवाई करण्यात आली.

गुजरातमधील 2002 मध्ये झालेल्या मुस्लीमविरोधी दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भूमिका काय होती यावर आधारित ही डॉक्यूमेंट्री आहे.

आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना 'पूर्णपणे सहकार्य' करत आहोत असं बीबीसीने स्पष्ट केलं आहे. “ही परिस्थिती लवकरच सामान्य होईल अशी आम्हाला आशा आहे,” असंही बीबीसीने म्हटलं आहे. ही डॉक्यूमेंट्री फक्त युकेमध्येच प्रकाशित झाली होती. भारत सरकारने ‘इंडिया: दि मोदी क्वेश्चन,’ ही डॉक्युमेंट्री 'भारतविरोधी प्रपोगंडा असून वसाहतवादी मानसिकतेतून तयार करण्यात आली आहे,' असं म्हणत डॉक्युमेंट्री पाहण्यावर बंदी घातली होती.

गेल्या महिन्यात दिल्लीसह देशातील अनेक भागात डॉक्युमेंट्री पाहण्यासाठी जमलेल्या विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं.

आयकर विभागाच्या कार्यवाहीसंदर्भात बोलताना काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल म्हणाले, “यातून हे दिसतं की मोदी सरकार टीकेला घाबरतं. या धमकवणाऱ्या डावपेचांचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो,” असं ट्वीट त्यांनी केलं.

भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया म्हणाले, “भारतात प्रत्येक संस्थेला संधी दिली जाते. पण कायद्याचं पालन झालं पाहिजे. कायद्यानुसारच कारवाई होत आहे. डॉक्युमेंट्रीचा आणि या कारवाईचा काही संबंध नाही.”

यासंदर्भात अनेक प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने म्हटलं आहे की, “आम्ही या कारवाईबाबत चिंता व्यक्त करतो. सत्ताधाऱ्यांसंदर्भात आणि सरकारी धोरणांबाबत टीकात्मक कव्हरेज करणाऱ्या प्रेस संस्थांना त्रास देण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर कायम होत असल्याचं आम्हाला दिसतं.”

डॉक्युमेंट्रीच्या पहिल्या भागात नरेंद्र मोदींच्या राजकारणातील सुरुवातीच्या टप्प्याचा मागोवा घेण्यात आलेला आहे. ज्यामध्ये मोदी हे भारतीय जनता पक्षात पुढे जात गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचतात.

युकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अहवालावर आधारित बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीमध्ये धार्मिक दंगलीच्या काळात नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

बीबीसीने म्हटलं, “सदर डॉक्युमेंट्रीसाठी सर्वोच्च संपादकीय मानकांचं पालन करून कठोरपणे संशोधन करण्यात आलं आहे. त्यासाठी अनेक साक्षीदार, तज्ज्ञ विश्लेषक आणि सर्वसामान्य लोकांशी चर्चा केली गेली. यामध्ये भाजपमधील लोकांचाही समावेश आहे. या माहितीपटात उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांना उत्तर देण्याची संधी आम्ही भारत सरकारलाही दिली होती. पण त्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.”

युकेतील संसदेत पंतप्रधान ऋषी सुनक यांना गेल्या महिन्यात यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. ते म्हणाले, " जगात कुठेही कुणावर अत्याचार केले जात असतील, तर ते आम्ही सहन करत नाही. मात्र यात केलेल्या व्यक्तीचित्रणाशी आम्ही सहमत नाही."

सरकारवर टीका करणाऱ्या म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या संस्थांना टार्गेट केलं जाणं हे भारतात नवीन नाही.2020 मध्ये अम्नेस्टी आंतरराष्ट्रीय संस्थेला भारतातील त्यांचं काम बंद करण्यास भाग पाडलं गेलं. या संघटेने सरकारवर मानवाधिकारांविरोधात काम करत असल्याचा आरोप केला होता. तसंच ऑक्सफॅम आणि इतर अशा ना नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थांमध्ये गेल्यावर्षी सर्वेक्षण करण्यात आलं.एडिटर गिल्ड ऑफ इंडियाने असंही म्हटलं आहे की, सरकारचे नकारात्मक कव्हरेज केलेल्या इतर चार मीडिया संस्थांवर आयकर विभागाने 2021 मध्ये धाडी टाकल्या होत्या. तसंच नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डरचे प्रेस स्वातंत्र्य घसरले आहे. जागतिक प्रेस फ्रीडममध्ये इंडेक्समध्ये 180 देशांमध्ये भारत 150 व्या स्थानावर असून 2014 पासून दहा स्थांनांनी खाली घसरला आहे.