शेतकरी खुनी आहे का? सामनातून तिखट सवाल

आंदोलक शेतकऱ्यांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे हे लोकशाहीच्या कुठल्या व्याख्येत बसते? शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा हरेक प्रयत्न सरकारने केला. सर्वशक्तिमान मोदी सरकारला गदागदा हलवून देशभर रान उठवण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले आहे. खुनाच्या प्रयत्नाचे आणि दंगलीचे खोटे गुन्हे दाखल करून बळीराजाचा हा संघर्ष मिटवता येणार नाही अशा शब्दात सामना संपादकीय मधून भाजपवर टीका करण्यात आली आहे.

हरयाणा आणि पंजाबमध्ये शेतकरी आंदोलनाचा जो अधिक आहे. हरयाणातील खट्टर सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आणि हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांचा ताफा अडवण्यात आला. यानंतर सूडभावनेने खट्टर सरकारकडून काळे झेंडे दाखवणाऱ्या शेतकऱ्यांवर हत्या करण्याचा प्रयत्न आणि दंगलीसह कायद्याच्या पुस्तकातील एकाहून एक गंभीर कलमे शोधून शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. शेतकऱ्यांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे म्हणजे लोकप्रियता घटल्यानंतर उतरती कळा लागून ऱ्हासाच्या दिशेने सुरू झालेला हा प्रवास आहे असेच म्हणावे लागेल असे सामना अग्रलेखात म्हटले आहे.

या देशातील शेतकरी मारेकरी आणि दंगलखोर असूच शकत नाही. तो अन्नदाता आहे, तो सोशिक आहे. अस्मानी आणि सुलतानी अशा तमाम संकटांशी दोन हात करत वर्षानुवर्षे तो संघर्ष करतो आहे. आपल्या लाखो शेतकरी बांधवांनी आत्महत्या करूनही त्याने कधी हातात शस्त्र घेण्याचा विचार केला नाही. अडचणींचा डोंगर आणि कर्जाचा ताण असह्य झाला तेव्हा त्याने गळफास घेतला, विषप्राशन केले; पण त्याने कधी कोणाचा जीव घेतला नाही. अशा वेळी आंदोलक शेतकऱ्यांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे हे लोकशाहीच्या कुठल्या व्याख्येत बसते?

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने काळे कायदे ठरलेले तीन कृषी कायदे रद्द करा हीच शेतकरयांची एकमुखी मागणी आहे. किमान आधारभूत किंमत म्हणजे हमीभावालाच चूड लावणारे, कंत्राटी शेतीच्या माध्यमातून शेतजमिनी बडय़ा उद्योग समूहांच्या घशात घालणारे आणि शेतकरयांना गुलामगिरीत ढकलणारे कायदे रद्द केल्याशिवाय राजधानीच्या दारात सुरू असलेले आंदोलन थांबणार नाही असे आंदोलक शेतकरयांनी ठणकावले असेल तर यात गैर ते काय? आणि अशी आंदोलने करूनच तर कधी काळचा विरोधी पक्ष आज सत्तेची फळे चाखत आहे हे कसे विसरता येईल? पण सत्तेची खुर्ची मिळाल्यावर आंदोलक शेतकरयांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे हे लोकशाहीच्या कुठल्या व्याख्येत बसते?

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा हरेक प्रयत्न सरकारने केला. सर्वशक्तिमान मोदी सरकारला गदागदा हलवून देशभर रान उठवण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले आहे. खुनाच्या प्रयत्नाचे आणि दंगलीचे खोटे गुन्हे दाखल करून बळीराजाचा हा संघर्ष मिटवता येणार नाही. हे हरयाणा आणि केंद्रातील सत्ताधिशांनी लक्षात ठेवावे, असा इशाराही अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.