संसदेतील कामकाज कव्हर करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांना प्रेस गॅलरीमध्ये बंदी घातल्याने २ डिसेंबरला पत्रकारांनी नरेंद्र मोदी सरकारचा निषेध म्हणून रॅली काढली होती. या रॅलीमध्ये सहभागी झालेल्या पत्रकारांनी मोदी सरकारच्या या धोरणाचा निषेध केला आहे. यावेळी बोलताना सत्य हिंदीचे संस्थापक संपादक आशुतोष यांनी मोदी सरकारच्या या धोरणाचा निषेध करत गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. लोकशाही माध्यमांशिवाय चालू शकते का? सरकारचं लोकशाही वरील प्रेम संपलं आहे का? देशात पत्रकारांवर राजद्रोहाचे गुन्हे का दाखल केले जात आहेत? असे सवाल यावेळी आशुतोष यांनी उपस्थित केले आहेत. ही लोकशाही वाचवण्याची लढाई आहे. आणि ही लढाई शेवटपर्यंत लढण्याची गरज असल्याचं मत आशुतोष यांनी यावेळी व्यक्त केलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
मोदी सरकारने कोविड-19 साथीच्या आजाराचे कारण देत पत्रकारांना लोकसभा, राज्यसभा तसंच संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधील मीडिया गॅलरीमध्ये प्रवेश नाकारला आहे. माध्यमं प्रतिनिधींना लाॅटरी पद्धतीने फक्त आठवड्यातून दोन दिवस मीडिया गॅलरीमध्ये लॉटरी पद्धतीने येण्याची परवानगी दिली जात आहे.
संसदेच्या सलग पाचव्या अधिवेशनात केवळ निवडक माध्यमांनाच संसदेत प्रवेश दिला जात आहे, तसेच ज्येष्ठ पत्रकारांना सेंट्रल हॉलमध्ये प्रवेश करण्यास देखील पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
याचा निषेध म्हणून हे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनास, प्रेस क्लब ऑफ इंडियाच्या सहित अनेक प्रमुख माध्यम संस्थांनी भाग घेतला. यामध्ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस असोसिएशन, दिल्ली युनियन ऑफ जर्नलिस्ट आणि वर्किंग न्यूज कॅमेरामन असोसिएशन यांचा समावेश आहे.