१०% मराठा आरक्षण कायद्याला धरून आहे का? - जयंत पाटलांचा सवाल

मुंबई (विधान परिषद)- मराठा समाजाला देण्यात आलेले १० % आरक्षण कायद्याला धरून आहे का ? १० % आरक्षण कायद्या प्रमाणे वाढवता येत नाही. १० % आरक्षण हे कोणत्या कायद्याने दिले. असे सवाल शेकाप चे आमदार जयंत पाटील यांनी विधान परिषद सभागृहात निर्माण केले.

मराठा आरक्षणावर चर्चा चालू असताना जात निहाय्य जनगनणा हा विषय देखील प्रामुख्याने समोर आला. मराठा समाजाच्या आणि OBC समाजाच्या आरक्षणावरून महाराष्ट्रात कटुता पसरली आहे. या विषयावरून गावागावात विष पेरल गेलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दील. मात्र शेड्युल नाईन प्रमाणे सौरक्षण देण्यासाठी ठराव केला आहे का? या संदर्भात केद्र सरकराला शिफारस केली आहे का? असे प्रश्न आमदार कपिल पाटील यांनी उपस्थित केले. जात निहाय्य जनगनणा झाली पाहिजे. जात निहाय्या जनगनणा झाल्या शिवाय हा विषय सुटणार नाही. जात गणनेचा प्रश्न हा आरक्षणाच्या विषयाशी निगडीत आहे. या मुळे जात निहाय्या जनगनणेचा विषय मार्गी लागला पाहिजेल. बिहार -तमिळनाडू च्या धर्तीवर जात नीहाय्या जनगनणा करायला हवी. असे मत देखील आमदार कपिल पाटील यांनी मांडले.

विधान परिषद सभागृहात तारांकीत प्रश्नोत्तरामध्ये मराठा आरक्षणा विषयी चर्चा चालू होती. आमदार विक्रम काळे यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात विविध प्रश्न उपस्थित केले होतें. मराठा आंदोलकांरील गुन्हे मागे कधी घेणार. जात प्रमाणपत्रे कधी वितरित करणार असे सवाल देखील आमदार काळे यांनी उपस्थित केले होते.

वरील सर्व प्रश्नांना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तरं देली आहे.

मराठा समाजाचे १,३६,६९०; जात प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आली आहेत. तर फक्त २८,१६५ प्रमाण पत्र प्रलंबित आहे. मराठा आंदोलकांच्या वर दाखल झालेले गुन्हे हे जर ५ लखान पेक्ष अधिक नुक्सानीचे असतील तर ते मागे घेता येणार नाही. अशी माहिती देखील मंत्री देसाई यांनी दिली.

मंत्रिमंडळ उपसमिती मध्ये वरील सर्व गोष्टींवर चर्चा केली जाईल. आरक्षण टीकवण्या साठी जे काही करावं लागेल ते हे सरकार करेल असे उत्तर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आमदार कपिल पाटील, जयंत पाटील, विक्रम काळे यांना दिले.