Jahangirpura : जहांगिरपुरात घरांवर बुलडोझर, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू

हनुमान जयंतीच्या दिवशी दंगल झालेल्या दिल्लीच्या जहांगीरपुरी परिसरात बुलडोझर चालवण्यात आला.

या परिसरात अवैध बांधकाम करण्यात आलं असल्याचं भाजपची सत्ता असलेल्या महापालिकेचं म्हणणं आहे.

महापालिकेने पोलिस आणि प्रशासनाच्या मदतीने बुलडोझर चालवण्यात आला.

या कारवाईत अनेक दुकानांसह घर पाडण्यात आली. यामध्ये मशिदेसमोरील भाग देखील पाडण्यात आला आहे.

ही कारवाई सुरू असताना कुठलीही नोटीस न देता कारवाई केल्ल्याचा आरोप करत याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

न्यायालयाने तुर्तास अतिक्रमण हटाव मोहीम जसै थे करण्याचा आदेश दिला.

न्यायालयाने आदेश दिला असताना देखील कारवाई सुरूच ठेवली असा आरोप स्थानकांनी केला आहे. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडत आहे. दोन न्यायाधीशांच्या बेंच समोर सुनावणीला सुरूवात झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद करताना याचिकाकर्त्यांचे वकील दवे म्हणाले की, एका विशिष्ट समाजाला टार्गेट केलं जात आहे. त्याबरोबरच दिल्लीत ७३१ अनधिकृत वसाहती आहेत. तर त्यामध्ये लाखो लोक अनधिकृतरित्या राहत आहेत. तुम्ही फक्त एक वसाहत निवडली. त्यावरून तुम्ही एका समुदायाला टार्गेट करत असल्याचे दिसत आहे, असे दवे म्हणाले. 

दवे पुढे म्हणाले, जहांगिरपुरीतील सर्व घरे ३० वर्षांहून जुनी आहेत. तसेच दुकाने ५० वर्षे जुनी आहेत. तरीही कारवाई केली जात आहे. तर या देशात लोकशाही असताना हे असे कसे होऊ शकते, असा सवाल याचिकाकर्ते वकील दवे यांनी केला.

दवे पुढे म्हणाले की, MCD कलम ३४३ नुसार निवारा हा जगण्याच्या हक्कापैकी एक आहे. त्यामुळे बुलडोजर चालवणे हे लोकशाहीत अनाकलनीय आहे. तर आपण या कायद्याच्या विरोधात आहोत असे दवे यांनी सांगितले. 

अटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, जहांगिरपुरीमध्ये जानेवारी पासून ५ नोटीस देण्यात आल्या होत्या. त्यावरून बुधवारी कारवाई करण्यात आली. तर ही कारवाई रस्त्यावरील अतिक्रमाणाविरोधात करण्यात आल्याचे तुषार मेहता यांनी सांगितले. 

 या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार असल्याचे सांगितले. तसेच तोपर्यंत कारवाईवर स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. 

दिसरीकडे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमधील दंगलींमध्ये, गुन्हेगारी घटनांमध्ये कथितपणे सहभागी असलेल्या व्यक्तींच्या मालमत्ता पाडण्याविरुद्ध जमियत उलामा-इ-हिंद या संस्थेने दुसरी याचिका दाखल केली आहे. यावर देखील सुनावणी होणार आहे. तर या  प्रकरणात वृंदा करात यांच्या वकील बाजू मांडणार आहेत. तर त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाला आला असतानाही कारवाई केली असल्याचे म्हटले आहे.