फसवणाऱ्यांना दिलासा ! माय लॉर्ड हे काय? सामनाच्या अग्रलेखातून न्यायालयाला सवाल

INS विक्रांत प्रकरणात उच्च न्यायालयाने किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांना अटकपुर्व जामीन मंजूर केल्यांनंतर किरीट सोमय्या आक्रमक झाले आहेत. तर दुसरीकडे सामनाच्या अग्रलेखातून माय लॉर्ड तुम्हीच सांगा असे म्हणत न्यायालयाच्या भुमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

सामनाच्या अग्रलेखात INS विक्रांत प्रकरणी उच्च न्यायालयाने किरीट सोमय्यांना दिलासा दिल्यामुळे शिवसेनेचे मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखातून नाराजी व्यक्त केली आहे. (In samna Editorial criticize to Kirit somaiya)

सामनाच्या अग्रलेखात (Samna Editorial) म्हटले आहे की, विक्रांत (INS Vikrant) वाचवाच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपये गोळा करून अपहार करणाऱ्या संशयित गुन्हेगारास न्यायालयाने अंतरिम जामीन दिला आहे. त्यामुळे माफीया टोळीचे सुत्रधार किरीट सोमय्या आणि नील सोमय्या हे जे दोन दिवसांपासून फरार होते. ते अचानक प्रकट झाले. तसेच ज्यांच्यावर पैशांचा अपहार केल्याचे गुन्हे दाखल झाले. ते महविकास आघाडीचे घोटाळे बाहेर काढणार आहेत म्हणे! पण सोमय्यांच्या नावावर INS विक्रांत वाचवा मोहिमेच्या नावाखाली पैसे गोळा केले. ते पैसे राजभवनकडे जमा करण्याचे वचन दिले होते. ते पैसे जमा न झाल्याचे राजभवनने लेखी कळवले आहे. परंतू न्यायालय हा लेखी पुरावा मानायला तयार नाही, असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.

सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, आरोपीचे वकील कबुल करतात की, जमा झालेले पैसे राजभवनला जमा केलेच नाहीत. ते पैसे भाजपच्या कार्यालयात जमा केले. हा विक्रांतचा निधी व लोकांची फसवणूक हे न्यायालय मानायला तयारच नसेल तर आपण कोणत्या युगातून जात आहोत, असा सवाल अग्रलेखात उपस्थित केला आहे.

अग्रलेखात पुढे म्हटले आहे की, मुंबई सत्र न्यायालयाने निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यामध्ये सोमय्या व त्यांच्या मुलाने बेकायदेशीरपणे पैसे गोळा केले. त्यासाठी कोणत्याही अधिकृत परवानगी घेतली नव्हती. त्यामुळे जमा केलेले पैसे भाजप कार्यालयाला देणे हे कृत्य अप्रमाणिकपणाचे आहे. त्यामुळे या प्रकरणात किरीट सोमय्या यांना सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारला होता. मात्र त्यांना आपल्या विद्वान उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला असल्याचा टोला सामनातून लगावला.

उच्च न्यायालयाने किरीट सोमय्या यांना जामीन देतांना 2013 च्या प्रकरणात 2023 ते 2022 पर्यंत तक्रार का दाखल झाली नाही? 57 कोटींचा आकडा आणला कुठून? याबाबतचा पुरावा काय? याबरोबरच तक्रारदाराने माध्यमांमधील बातम्यांच्या आधारे तक्रार दाखल केल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यावर सामनात म्हटले आहे की, आदरणीय न्यायालयाला साष्टांग दंडवत घालून सांगू इच्छितो की, माय लॉर्ड, 2013 साली जमा केलेले पैसे राजभवन येथे जमा करण्यात येणार होते. मात्र ते राजभवनला जमा झाले नाहीत. मग ते 57 कोटी असो वा 57 रुपये. पण यामध्ये विक्रांतच्या नावावर पैसे जमा केलेच ना, असा सवाल उपस्थित केला.

याबरोबरच बँक, पतपेढी, सार्वजनिक उत्सव मंडळांमध्ये शे—ाचशे रुपयांचा हिशोब लागत नाही म्हणून अनेक सामान्य लोकांना फसवणूकीच्या गुन्ह्यात तुरूंगात पाठवले आहे. मात्र येथे चोराला पकडले म्हणून न्यायालयाने पोलिसांनाच दटावले आहे, असे सामनात म्हटले आहे.

एकीकड़े पत्रा चाळ, गोवावाला कंपाऊंड ही 2013 पुर्वीची प्रकरणे उकरून काढून अनेकांना तुरूंगात पाठवले. तर दुसरीकडे मुंबै बँक, विक्रांत, दिशा सालियन अशा प्रकरणात ठोस पुरावे असतानाही न्यायालयाने आरोपींना दिलासा दिला. त्यातच महाराष्ट्रातील एका विशिष्ट राजकीय पक्षाने केंद्रीय यंत्रणांचा ताबा घेतलाच आहे. पण आता त्याचे शिंतोडे न्यायालयाने तरी स्वतःवर उडू देऊ नयेत. पण काय करणार मला न्याय हवा असेल तर मी न्यायालयात जाणार नाही, असे वक्तव्य भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केले होते. त्यामुळे सरन्यायाधिशांची ही अवस्था तर सामान्यांची काय? असा सवाल केला. तर विक्रांतच्या नावाने पैसे गोळा करून त्याचा अपहार करणे हा गुन्हा नाही का? माय लॉर्ड तुम्हीच सांगा, असे सामनातून विचारले आहे.