कोरोनाच्या काळात दृष्टीहीन विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्राची सक्ती कशासाठी...
कोरोनाच्या काळात दृष्टीहीन 12 वीच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्राची सक्ती, कोरोना काळात विद्यार्थी जिल्हा रुग्णालयात कसं जातील? दृष्टीहीन विद्यार्थ्याने जिल्हा सरकारी रुग्णालयात जाणं म्हणजे कोरोनाला आमंत्रण नाही का? वाचा गौरव मालक यांचा विशेष रिपोर्ट
महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी इयत्ता दहावीची परीक्षा रद्द केली आहे. मात्र, बारावी च्या परीक्षा पुढे ढकल्या आहेत. महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाचा हा निर्णय योग्य की अयोग्य यावर सध्या तर्कवितर्क लावले जात आहेत. प्रसारमाध्यमांवरुन याविषयी बरीच चर्चा झालेली आपण पाहिली असेल. परंतू एवढं सगळं होत असताना महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाने 12 वीच्या विद्यार्थ्यांना दृष्टीहीन प्रमाणपत्र आणण्याची सक्ती केली आहे. त्यामुळं महाराष्ट्राचा शालेश शिक्षण विभाग दृष्टीबाधीत विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळत आहे का? असा प्रश्न सध्या विचारला जात आहे.
बोर्डाच्या परीक्षा देत असताना या दृष्टीबाधित विद्यार्थ्यांना डोळस विद्यार्थी लेखनिक म्हणून मदत करत असतात. हेच लेखनिक मिळवण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना आपण दृष्टीबाधित असल्याचं प्रमाण पत्राद्वारे सिद्ध करावं लागतं. तेव्हा कुठे या विद्यार्थ्यांना लेखनिक घेता येतात. आता शालेय शिक्षण विभागाने ज्या प्रमाणपत्रावर जिल्हा रुग्णालयामध्ये जाऊन डॉक्टरांची स्वाक्षरी आणायला सांगितली आहे. त्या रुग्णालयात सध्या कोरोनाने थैमान घातलं आहे. त्यामुळं हे अंध विद्यार्थी या ठिकाणी कसे जाणार? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो. विशेष म्हणजे या विद्यार्थ्यांकडे ते दृष्टीहीन असल्याचं एक शासनाचं प्रमाणपत्र असते.
त्यामुळे यंदा संपूर्ण राज्यात Covid चे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर वाढत असताना याच प्रमाणपत्रावर विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यात यावी. या मुलांनी सरकारी रुग्णालयात जाऊन प्रमाणपत्र आणणं म्हणजे कोरोना आमंत्रण देण्यासारखं नाही का? अशा परिस्थितीमध्ये या दृष्टीबाधित विद्यार्थ्यांनी जिल्हा रुग्णालयामध्ये जाणे किती धोकादायक असू शकते? याचा विचार न केलेलाच बरा. कारण हेच जिल्हा रुग्णालयामध्ये जाणं या विद्यार्थ्यांच्या जीवावर बेतू शकतं.
विद्यार्थी सांगतात.. आमच्याकडे आधीच अपंग प्रमाणपत्र असताना शालेय शिक्षण विभाग आमच्या जिवाशी का खेळत आहे ?असा सवाल या दृष्टी बाधित विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. आम्ही या प्रकरणासंदर्भात राज्यभरातील या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.
सुकेशनी गोविंदे सांगते, "मी यशवंत कनिष्ठ महाविद्यालय नांदेड येथे इयत्ता बारावी मध्ये शिक्षण घेत आहे. माझ्याकडे 100 टक्के अपंग असलेलं प्रमाणपत्र आहे. तरीसुद्धा मला माझ्या महाविद्यालयाकडून एक वेगळं प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे. ज्या प्रमाणपत्रावर जिल्हा रुग्णालयामध्ये जाऊन स्वाक्षरी आणणे अपेक्षित आहे. परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता मी जिल्हा रुग्णालयामध्ये जाऊ शकत नाही आणि जर मी जिल्हा रुग्णालयामध्ये जाऊन स्वाक्षरी आणली नाही तर मला लेखनिक घेता येणार नाही. असे महाविद्यालयाकडून सांगितले जात आहे. परंतु माझ्याकडे प्रमाणपत्र असताना हे दुसरं प्रमाणपत्र कशासाठी माझ्या आधीच्याच प्रमाणपत्रावर मला लेखनिक घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी ही माझी विनंती आहे".
जयेश चंदनशिवे सांगतो, "मी मुंबई येथे महाराष्ट्र सेवा संघ विद्यालयात इयत्ता दहावी मध्ये शिक्षण घेत आहे. मी या वर्षी बोर्डाची परीक्षा देणार आहे. मला वर्षभरात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. सुरुवातीला लेखनिक मिळत नव्हते. आता लेखनिक मिळाले आहेत तर माझ्याकडे अपंग प्रमाणपत्र असताना मला दुसरं अपंग प्रमाणपत्र बोर्डाकडून मागितले जात आहे. आणि त्यावर जिल्हा रुग्णालयामध्ये जाऊन डॉक्टरांची स्वाक्षरी आणायला सांगितली जात आहे. मुंबई मधील परिस्थिती सगळ्यांना माहीत आहे आणि या परिस्थितीमध्ये मी जिल्हा रुग्णालयामध्ये जाऊ शकत नाही. एवढ्या सगळ्या अडचणी असताना आम्ही अभ्यास कधी करायचा असा प्रश्न आहे"
योगीराज सूर्यवंशी सांगतो,"मी छत्रपती शिवाजी महाराज कनिष्ठ महाविद्यालय भोसरी पुणे येथे इयत्ता दहावी मध्ये शिक्षण घेत आहे. पुण्यातील परिस्थिती दिवसेंदिवस धोकादायक बनत चालली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जिल्हा रुग्णालयांमध्ये जाणं अजिबात शक्य नाही. त्यामुळे माझ्याकडे असलेले प्रमाणपत्र गृहीत धरून मला लेखनिक घेता यावा." आम्ही यासंदर्भात या विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांचा प्रतिक्रीया देखील जाणून घेतल्या.
शिक्षक माधव गोरे सांगतात, "मी श्री शिवाजी विद्यामंदिर हायस्कूल लातूर या ठिकाणी शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. आमच्या विद्यार्थ्यांना उद्भवणाऱ्या अडचणी या निश्चितच निंदनीय बाब आहे. आणि विशेष म्हणजे 18 मार्च 2014 रोजी प्रकाशित झालेल्या दिव्यांगांच्या परीक्षा संदर्भात असणाऱ्या शासन निर्णयामध्ये जिल्हा रुग्णालयाने दिलेले अपंग प्रमाणपत्र परीक्षा यंत्रणांनी मान्य करावे. अशा पद्धतीच्या सूचना असताना देखील ही बोर्डाची मनमानी सुरू आहे. याचं बोर्डाने आत्मपरीक्षण करायला हवं असं मला वाटतं". आम्ही या विद्यार्थ्यांकरीता कार्य करणाऱ्या अंध विद्यार्थी संघटनेचे राज्य संघटक गणेश साकळे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. गणेश साखळी सांगतात...
"दृष्टी बाधीत विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी संदर्भात आम्ही शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याशी बैठक घेऊन त्यांना या अडचणी सांगितल्या. यावेळी त्यांनी या अडचणी प्रशासकीय स्तरावर सोडविण्याचे आश्वासन दिले. परंतु अजूनही ते आश्वासन पाळले गेले नाही. याची मला खंत वाटते. शालेय शिक्षण विभागाने लवकरात लवकर या अडचणी सोडवाव्या अन्यथा 'अंध विद्यार्थी संघटना' 'राज्य शिक्षण मंडळ पुणे' येथे तीव्र आंदोलन करेल". अशी प्रतिक्रिया अंध विद्यार्थी संघटना राज्य संघटक गणेश साकळे यांनी दिली आहे.
दरम्यान या संदर्भात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांच्याशी बातचीत केली. त्यांना या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी अशा प्रकारे प्रमाणपत्र कसं आणायचं असा सवाल केला असता, त्यांनी ही एक परंपरा आहे. आणि सध्याची परिस्थिती यामध्ये बदल करणं शक्य नाही. असं उत्तर दिलं.
दरम्यान दिनकर पाटील यांचं हे विधान वस्तुस्थितीला धरुन नसल्याने आम्ही दिव्यांगाच्या प्रश्नावर लढा देणारे महाराष्ट्र राज्यातील मंत्री बच्चू कडू यांच्याशी बातचीत केली. त्यांना सदर नियमांबाबत देखील सांगितले असता त्यांनी हा नियम चुकीचं असून या संदर्भात मी तात्काळ अधिकाऱ्यांशी बोलतो. तसंच हा निर्णय घेणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. असं आश्वासन बच्चू कडू यांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना सांगितले.
दरम्यान जीवनाशी दोन हात करणाऱ्या या मुलांमध्ये कोरोनाने अगोदरचं भीतीचं घर केलेले असताना अशा परिस्थिती जिल्हा रुग्णालयात जाणं म्हणजे कोरोनाला आमंत्रण देण्यासारखं आहे. त्यातच सध्या परीक्षा पुढं ढकलल्या जरी असल्या तरी मुलांना परीक्षा जाहीर होताच अशा परिस्थितीमध्ये अचानक हॉस्पिटलला जावं लागणार आहे. त्यामुळं किमान या वर्षा पुरता तरी हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.