पिज्जाची होम डिलीवरी होते तर राशनची का नाही? अरविंद केजरीवाल यांचा मोदींना सवाल

केंद्र सरकार (Modi Government) आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Government) पुन्हा एकदा आमने सामने आले आहेत. केंद्राकडून दिल्ली सरकारने सुरु केलेल्या 'घर-घर राशन योजना' ('Doorstep Delivery of Ration' scheme's) वर रोख लावल्यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर तोफ डागत केंद्र सरकारला सवाल केले.

'घर-घर राशन योजना' ('Doorstep Delivery of Ration' scheme's) योजना लागू करण्याची संपूर्ण तयारी झाली असताना दोन दिवसाअगोदर यावर रोख का लावण्यात आली? आमच्या या योजनेला केंद्राकडून पाच वेळा मंजूरी मिळाली असूनही आता ही योजना मंजूर न झाल्याचं कारण देत रद्द करण्यात आली आहे.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री केजरीवाल? (Arvind Kejriwal Government on 'Doorstep Delivery of Ration' scheme's)

पुढच्या आठवड्यापासून 'घर-घर राशन योजना' सुरु होणार होती. सगळी तयारी झाली असताना आपण दोन दिवसाअगोदर योजनेवर का रोख लावली? पंतप्रधान साहेब, या योजनेसाठी राज्य सरकार सक्षम आहे. आम्हाला केंद्र सरकार सोबत कुठलाही वाद नको आहे. आम्ही या योजनेचं नाव "मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना" असं ठेवलं होतं. परंतु तुम्ही म्हणालात योजनेत मुख्यमंत्री नाव नको त्याप्रमाणे आम्ही मुख्यमंत्री नाव योजनेच्या नावातून काढून टाकलं. मात्र, आता या योजनेला केंद्राकडून मंजूरी देण्यात आली नसल्याचं कारण देत ही योजना रद्द केली आहे.

पिज्जा होम डिलीवरी होते तर राशनची का नाही ? या देशात जर स्मार्टफोन, पिज्जा ची होम डिलीवरी होऊ शकते तर राशन ची का नाही? ("If Pizza, Burger Can Be Home-Delivered, Why Not Ration" Arvind Kejriwal) पंतप्रधान साहेब आपल्याला राशन माफियांची एवढी काळजी का आहे? गरीबांचं कोण ऐकणार? केंद्राने कोर्टात आमच्या योजनेच्या विरोधात कुठल्याही प्रकारचा विरोध केला नाही. तर मग ही योजना रद्द का करण्यात आली? गरीबांच्या हातचा रोजगार गेला असताना आम्ही या योजनेच्या अंतर्गत त्यांना घरो-घरी राशन देऊ इच्छितो.

तसेच केजरीवाल पुढे सांगतात की, केंद्र सरकारचे अधिकारी म्हणतायेत की हे राशन केंद्राचे आहे. तर मग दिल्ली सरकार का श्रेय घेत आहे? मी कोणत्याही प्रकारचं श्रेय घेत नाही. परंतु आपण ही योजना लागू करा. मी दुनियेला सांगेल की ही मोदीजींनी नवीन योजना लागू केली आहे. हे राशन आम आदमी पार्टी का है, ना भाजपाचं. हे राशन तर या देशातल्या जनतेचं आहे. याची चोरी रोखण्याच्या कामाची जबाबदारी आपल्या दोघांची आहे.

देश मोठ्या संकंटाला सामोरं जात आहे. ही वेळ एकमेंकाच्या मदतीची असून वाद घालण्याची नाही. लोकांना असं वाटू लागलंय आहे की, या संकटकाळीही केंद्र सरकार सगळ्यांशी वाद घालत आहे.

तुम्ही ममता दीदी, झारखंड सरकार, महाराष्ट्र सरकार, लक्षद्विपच्या नागरिकांशी, दिल्लीतल्या जनतेशी, शेतकऱ्यांशी वाद घालत आहात. असा कसा आपला देश चालणार आहे? आम्ही सगळे तुमचेचं आहोत. आपण एकमेंकाशी लढत राहिलो तर कोरोना महामारीशी कसं जिंकणार? आपल्याला एकमेंकाशी न लढता कोरोनाशी लढायचं आहे.

उद्या सगळे अशी हेडलाईन वाचण्याची इच्छा बाळगतात की, मोदींनी दिल्ली सरकारसोबत मिळून गरीबांना घरो-घरी जाऊन राशन दिलं. अशी ब्रेकिंग न्यूज लोकांना पाहायची आहे. या योजनेला थांबवू नका ही योजना राष्ट्रहितासाठी आहे.

दरम्यान, भाजप प्रवक्ते हरीश खुराना यांनी ट्विट करत केजरीवाल यांच्या आरोपांना उत्तर दिलं आहे.

खुराना म्हणतायेत की, तुम्हाला समजलं पाहिजे सरकार तर संविधान आणि कायद्याच्या हिशोबाने चालते. NFSA act कलम १२(२) सांगतो की कोणतीही नवीन योजना लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजूरी घ्यावी. तसेच ही योजना कोर्टाने स्थगित केली आहे.

तुम्ही कायद्याने का घेत नाही? केजरीवालजी तुम्ही कायद्यांच्यापेक्षा मोठे झाले आहेत का? तसं तर तुम्हाला ७ वर्ष लागले राशन माफिया संपवायला. राजकारण करु नका कायद्यांनी काम करा... असं ट्विट खुराना केलं आहे.