राज्यसरकारने भोंग्याबाबत सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती.बैठकीनंतर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठमधील चर्चेसंदर्भात माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ साली आदेश काढल्याने हा आदेश केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देशभरात लागू झाल्यास वेगवेगळ्या राज्यांमधील वेगवेगळी भूमिका संपुष्टात येईल असं सांगतानाच राज्य सरकार यासंदर्भात काहीही निर्णय घेणार नसल्याचं म्हटलं आहे.
शासन आदेशानुसार भोंगे वापरले जातात हे कायम राहणार आहे अस गृहमंत्री म्हणाले.मात्र त्याचवेळी त्यांनी मशिदींवरील भोंग्यासंदर्भातील मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा झाली त्यावेळी गावाखेड्यांमधील किर्तन,काकड आरत्या आणि भजनसंदर्भातील मुद्दाही उपस्थित झाल्याचं म्हटलं आहे.
बऱ्याच पक्षाचे लोक उपस्थित राहिले.पण काही पक्षांचे नेते विशेषत: भाजपाचे नेते हजर राहू शकले नाहीत.बैठकीत अतिशय योग्य दिशेने चर्चा झाली.राज्य सरकारने कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्व प्रयत्न करावेत आणि त्या दृष्टीकोनातून कारवाई करावी.अशाप्रकराचा मतापर्यंत आम्ही आलेलो आहोत, असे वळसे-पाटील यांनी सांगितलं
प्रश्न असा आहे की भोंग्यांचा वापर यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये निर्णय दिला. त्यानंतर सुद्धा वेळोवेळी अन्य काही न्यायालयाने निर्णय दिले आणि त्याच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने २०१५ ते २०१७ दरम्यान काही जीआर (शासन आदेश) काढलेले आहेत. त्याआधारे भोंग्यांचा वापर, त्याला द्यायची परवानगी, त्यासाठीच्या अटी आणि शर्थी, त्यासाठीची वेळ, आवाजाची मर्यादा हे सारं स्पष्ट केलेलं आहे. त्या आधारेच आजपर्यंत भोंग्यांचा वापर केला जातो. गेल्या काही दिवसांमध्ये भोंग्यांच्या वापराच्या संदर्भात अमुक तारखेपर्यंत भोंगे उतरवू, आम्ही हनुमान चालिसा म्हणून वगैरे वगैरे.. अशाप्रकारे भोंगे लावणे किंवा उतरवणे यासंदर्भातील कोणतीही तरतूद नाही. सरकार त्यासंदर्भातील निर्णय घेऊ शकत नाही, असं गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.