लैंगिक अत्याचार आणि धमकीप्रकरणात भाजपा आमदार गणेश नाईक (Ganesh naik) यांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.अत्याचार आणि धमकी या गुन्ह्यांमध्ये अटकपूर्व जामिन मिळवण्यासाठी (MLA)आमदार गणेश नाईक यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
नवी मुंबईमधील ऐरोली(Airoli) विधानसभेतील भाजपाचे आमदार यांच्याविरोधात एका महिलेने धमकी आणि लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दाखल केली होती.तक्रारीनंतर धमकी प्रकरणी सीबीडी बेलापूर पोलिस ठाण्यात तर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी नेरुळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.तक्रारीत नाईक हे माझ्याबरोबर गेल्या २७ वर्षांपासून लिव्ह अॅण्ड रिलेशनशिपमध्ये राहत असून त्यांच्यापासून मला एक मुलगाही झाला आहे.याच मुलास वडील म्हणून नाईक यांचे नाव मिळावे यासाठी या महिलेने नाईक यांच्याकडे मागणी केली होती. असा दावा पिडीत महिलेने तक्रारीत केला होता.
ठाणे सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती.दोघांमधील संबंध हे संमतीने होते. ते १९९३ पासून नातेसंबंधात होते.त्याला सकृतदर्शीनी बलात्कार म्हणता येणार नाही, असे नमूद करुन न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.अटक झाल्यास वैयक्तिक बंधपत्रावर सुटकेचे आदेश दिले आहेत.त्याचप्रमाणे पोलिसांकडे रिव्हॉल्वर जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गणेश नाईक यांनी मार्च २०२१ मध्ये तिला बेलापूर येथील सेक्टर १५ मधील आपल्या कार्यालयात बोलावून घेतले. तिथेही या महिलेने हीच मागणी पुन्हा केली यावेळी मात्र नाईक यांनी या महिलेवर परवाना असलेले रिव्हॉल्व्हर रोखून तू जास्त बोलू नको. तू काय करणार? तुम्ही मला त्रास देऊ नका नाही तर मी स्वत:ला पण संपवेल आणि तुम्हाला सुद्धा संपवेल अशी जीवे मारण्याची धमकी दिली, असे तक्रारदार महिलेने सांगितले.