धर्म संसदेवर बंदी घाला, कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद

देशात दोन ठिकाणी झालेल्या धर्मसंसद वादात अडकल्या आहेत. या धर्मसंसदेच्या व्यासपीठावरुन प्रक्षोभक आणि चिथावणीखोर भाषणं केली गेली. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल यांनी या धर्म संसदेत उच्चारल्या गेलेल्या शब्दांची लिखित प्रत सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. तसंच या धर्मसंसदेत उच्चारल्या गेलेली शब्द आपण न्यायालयात बोलू शकत नाही. असा युक्तीवाद केला.

तसंच न्यायालयात सिब्बल यांनी आगामी काळात धर्मसंसद होणार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. आगामी काळात होणाऱ्या या धर्मसंसदेचा निवडणूकांवर परिणाम होऊ शकतो. असा दावा करत सिब्बल यांनी या धर्मसंसदेवर बंदी करण्याची मागणी केली होती. सध्या तरी न्यायालयाने धर्म संसदेवर कोणतीही बंदी घातली नाही. मात्र, केंद्र सरकार आणि उत्तराखंड सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असून १० दिवसांमध्ये या प्रकरणी उत्तर मागवले आहे.

पुढील धर्मसंसद २३ जानेवारी ला अलिगढ येथे पार पडणार असून या धर्मसंसदेच्या अगोदर सुनावणी व्हावी. अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली होती. मात्र, न्यायालयाने सदर धर्मसंसदेसंदर्भातील आक्षेप स्थानिक प्रशासनासमोर मांडावेत अशी सूचना सिब्बल यांना केली आहे. उत्तराखंडमधील हरिद्वारमध्ये गेल्या महिन्यात झालेल्या धर्मसंसदेतील प्रक्षोभक भाषणं करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. प्रक्षोभक भाषणं करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात FIR दाखल करुनही कारवाई झालेली नाही, हे वास्तव ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमना यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी याचिकांवर सुनावणी घेण्याची तयारी दाखवली होती.

डिसेंबर महिन्यात १७ ते १९ तारखे दरम्यान हरिद्वारमध्ये धर्मसंसद पार पडली होती. यावेळी तिथे झालेल्या भाषणांमध्ये काहींनी मुस्लिम धर्मियांविरोधात अत्यंत प्रक्षोभक भाषण केल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. त्यानंतर देशभरात याविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. याच प्रकरणात कपिल सिब्बल यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते. त्यावर आज सुनावणी पार पडली..

गेल्या काही दिवसात दोन ठिकाणी झालेल्या धर्मसंसदमध्ये काही साधूंनी अत्यंत प्रक्षोभक भाषणं केली. एवढेच नाही कालिचरण दास या भोंदू साधूने तर रायपूरमधील धर्मसंसदेत महात्मा गांधी यांच्या हत्येचे समर्थन केले. तसेच गांधीजींचा मारेकरी नथुराम गोडेसेचा उदोउदो केला होता. त्यानंतर कालीचरण दासवर गुन्हा दाखल झाला आणि त्याला अटकही झाली. आता सुप्रीम कोर्ट या याचिकेवर काय आदेश देतं ते पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सरकारच्या वतीने गडकरींची प्रतिक्रिया…

या प्रकरणी कायदा आपलं काम करेल, आपण सर्व धर्मांचा आदर केला पाहिजे आणि आपल्यामुळे कुणाच्याही भावना दुखावता कामा नये. तसंच अशा बाबींना महत्त्व देता कामा नये. असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले होते. 

यावेळी गडकरी यांनी स्वामी विवेकानंद यांचे उदाहरण दिले होते. स्वामी विवेकानंदांनी शिकागो येथील भाषणात हिंदू धर्म सहिष्णुतेवर आधारित असून हिंदू धर्म हा विस्तारवादी नाही आणि हिंदू धर्म सर्वांचं भलं व्हावं या विचाराचा आहे. असं म्हटलं होतं.

आम्ही सर्वांना सोबत घेऊन जाणार आहोत. 'सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास' हाच आमचा भाव असल्याचं मत गडकरी यांनी व्यक्त केलं आहे. ते NDTV शी बोलत होते.

काय आहे धर्मसंसद प्रकरण?

कट्टर हिन्दुत्ववादी नेता यति नरसिम्हानंद यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्य़ा प्रमाणात व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमध्ये नरसिम्हानंद मुस्लीम समाजाविरोधाक हिंसा करण्याचं अपील हिंदूना करत होते.

हरिद्वार येथे पार पडलेल्या तीन दिवसीय सम्मेलनात मुस्लीम समाजाविरोधात हिंसा करण्याची अपील नरसिम्हानंद यांनी केलं आहे. देशातच नाही तर विदेशात देखील हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर उत्तराखंड पोलिसांनी वसीम रिज़वी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी सह इतर लोकांवर गुन्हा दाखल केला. वसीम रिज़वी हे उत्तर प्रदेश सेंट्रल शिया वक़्फ़ बोर्ड चे माजी अध्यक्ष राहिलेले आहेत. त्यांनी मुस्लीम धर्म सोडून हिंदू धर्मात प्रवेश केला आहे. दरम्यान या सर्व प्रकरणानंतर देशातील ७६ नामांकित वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनवी रमण्णा यांना पत्र लिहिलं आहे.