सरकारी फॅक्ट हेच फॅक्ट असतं का ? EGI वरच गुन्हे दाखल

ईशान्य भारतातल्या मणिपूरमध्ये मे महिन्यापासून त्या राज्यात बहुसंख्य असणाऱ्या मैतेई (Maitai) विरुद्ध अल्पसंख्याक असणाऱ्या कुकी आदिवासी समुदायामध्ये (tribal) मोठा संघर्ष उफाळला आला आहे.

मणिपूरमधून स्थानिक पातळीवरून आलेल्या बातम्यांमध्ये भयंकर लैंगिक अत्याचार, लूटमार आणि गोळीबाराच्या घटना समोर आल्या आहेत.मणिपुर राज्यातील वांशिक संघर्षांच्या वार्ताकनाचा अभ्यास करण्यासाठी EGI सदस्यांनी ७ ते १० ऑगस्ट या कालावधीत मणिपूरला भेट दिली होती.या वार्तांकनाचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर

‘हे लोक विष ओतण्यासाठी आलेले राज्यविरोधी, देशविरोधी आणि सरकारविरोधी लोक आहेत. मला हे पूर्वीच ठाऊक असते तर मी त्यांना राज्यात प्रवेश करू दिला नसता’, असे मणिपूरचे मुख्यमंत्री विरेन सिंह म्हणाले.

ईजीआयच्या अध्यक्ष सीमा मुस्तफा यांच्यासह सीमा गुहा, भारत भूषण व संजय कपूर या तीन वरिष्ठ पत्रकारांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्यातील संघर्षांला चिथावणी दिल्याचा आरोप प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर)मध्ये करण्यात आला आहे.

एडिटर्स गिल्डच्या सदस्यांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या कृतीचा प्रेस क्लब ऑफ इंडियाने (पीसीआय) निषेध केला आहे.राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्याऐवजी संदेशवाहकाला लक्ष्य करण्याचा हा प्रकार असल्याचे सांगत एफआयआर तत्काळ मागे घेण्याची मागणी पीसीआयने केली आहे. राज्य सरकारची दडपशाहीची रणनीती असून, देशातील माध्यमांच्या सर्वोच्च संस्थेवर दहशत बसविण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप पत्रकारांच्या या संघटनेने केला आहे. ती करण्यात आली आहे,’ असा आरोप पीसीआयने केला.

डिजिपब ( न्यूज इंडिया फाउंडेशन) देखील या घटनेचा निषेध केला असून स्थानिक पातळीवरील सत्य परिस्थिती लक्षात आणून दिल्याबद्दल गुन्हा दाखल केल्याच्या सरकारी कृतीचा निषेध केला आहे. सरकारने मणिपूरमध्ये इंटरनेट बंद केल्यामुळे पत्रकारांना काम करणे मुश्किल झाले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये चिघळणारी परिस्थिती नियंत्रण आणण्याऐवजी मणिपूरचे मुख्यमंत्री गुन्हे दाखल करून परिस्थिती आणखी चिगळवत असल्याचा आरोप देखील डीजीपबने केला आहे.