गोपीचंद पडळकर यांना आमदारकी मिळाल्यानंतर त्यांच्या आईला भेटलो. तेव्हा त्या पडळकर वाडीतल्या त्यांच्या अगदी साध्या असलेल्या घरात झाडू मारत होत्या. आम्हाला घरात बोलावलं, पाहुणचार म्हणून रानातून आणलेल्या भूईमुगाच्या शेंगा दिल्या.
पोरगा आमदार झाला कसं वाटतंय? विचारल्यावर त्यांच्या डोळ्यातून पाणी आलं. परवा पडळकर त्यांच्या विधानपरिषदेतील संबोधनात बोलले की मी, एका गरीब घरातून आलेला, सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेला सदस्य आहे. ज्याची आई आताही कुठेतरी शेतात राबत असेल. ते ज्या तडफेने त्यांच्या उमेदवारीला झालेल्या विरोधाबद्दल बोलले त्यात खूप तथ्य आहे. या समूहातील नेत्यांना नव्या नेतृत्वाना सहजासहजी राजकारणात टिकू दिलं जात नाहीत. केसेस, फूट पाडणे, तडीपारी, बदनामी या सर्व परिक्षामधून बाहेर पडावे लागते.
धनगर, बंजारा यासह बारा बलुतेदार वर्गाच्या समस्यांवर त्यांनी केलेली मांडणी अतिशय महत्त्वाची आहे. दुर्गम धनगरवाडे, तांडे यांच्या महसूली गावांचा प्रश्न विधानपरिषदेत मांडला. आदिवासी भागातील पेसा कायद्याच्या धरतीवर पारंपरिक वनवासी असलेल्या समूहाचे महसूली गावांचे प्रश्न सोडवायला पाहिजेत.
गावाचा दर्जा नाही, भौतिक सुविधांसाठी गावठाण नाही, रस्ता नाही, पाणी नाही, शाळेची पक्की इमारत नाही. अशा अनेक समस्यांच्या विळख्यात ही गावे आजही खितपत पडलेली आहेत. सातारा जिल्ह्यातील रेडेवाडी गावात आजही लोक डोंगरातील झऱ्याचे पाणी पितात. वनवासवाडी कोळेकर वाडीला जायला रस्ता नाही.
सह्याद्री पर्वत रांगेच्या माथ्यावर असे अनेक दुर्गम धनगर वाडे आहेत. ज्या धनगरवाड्यापर्यंत कोणत्या विकासाचे जत्थे विकास यात्रा जात नाहीत. इतकेच काय ही गावे इतकी दुर्गम आहेत की, आमदार खासदार निवडणुकीचे उमेदवार देखील या भागात मत मागण्यासाठी पोहोचत नाहीत. जिल्ह्यांचे पालकमंत्री ही गावे सोडून इतर गावांचे पालकमंत्री असल्याप्रमाणे वागतात. गंभीर रुग्णांचा मृत्यू होतो, बाळंतीण बाळासह जीव सोडते. पुन्हा हे मृतदेह डालीतून गाव पांढरीत आणले जातात. भारत देशाचे हे नागरिक जिवंतपणी मरणयातना भोगतातच पण मेल्यावर त्यांच्या मृतदेहाला अग्नी द्यायलाही स्मशानभूमी नसते.
आदिवासीप्रमाणे इतर पारंपरिक वनवासी असलेल्या जमातींना सामूहिक वनहक्क दावे मंजूर होतात. पण याची जनचळवळ झाल्याचे फारसे दिसत नाही. महाराष्ट्रात श्रमीक मुक्ती दल या संघटनेच्या पुढाकाराने आजरा तालुक्यातील एका धनगर वाड्यात राज्यातील पहिला वनहक्क दावा मंजूर झाला आहे. इतर पारंपरिक वनवासीचा कदाचित हा देशातील पहिला मंजूर दावा असेल. याचा अभ्यास करून इतर ठिकाणी असे दावे मंजूर करून घेतले पाहिजेत
गोपीचंद पडळकर यांनी विधान परिषदेत मांडणी तर केली पण ते म्हणत असलेले हक्क मिळवण्यासाठी संघटितपणे लढा उभा करावा लागेल. यासाठी त्यांच्याकडे काय कृती कार्यक्रम आहे? कोणती संघटना आहे? या प्रश्नावर केवळ वाहवा मिळवून काम भागणार नाही. या समुहांच्या प्रश्नावर लढत असताना त्यांच्यासाठी असलेला कायदा कागदावर खेचून आणावा लागेल. त्यासाठी राजकीय किंमत मोजण्याची त्यांची तयारी आहे का ? नाही तर नेता आला आणि नेता गेला जनतेचे प्रश्न मात्र, जैसे थे ही अवस्था राहील.....