खाजगी दुध कंपन्यांची एकाधिकारशाही मोडा :दुध एफ.आर.पी. प्रश्नी संघर्ष समिती आक्रमक

दूध खरेदीदरांमधील अस्थिरतेमुळे राज्यात दुध व्यवसायाच्या विकासाला मर्यादा आल्या आहेत. राज्यात एकूण संकलित होत असलेल्या दुधापैकी ७६ टक्के दुध खाजगी दुध कंपन्यांकडे  संकलित होऊ लागल्याने या क्षेत्रात खाजगी दुध कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली आहे. खाजगी  कंपन्या संगनमत करून  खरेदीचे दर वारंवार पाडतात. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी यामुळे मेटाकुटीला येतात.अनिश्चितता  व अस्थिरतेमुळे  दुध क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होत नाही. राज्यातील दुग्ध व्यवसाय विकासालाही मर्यादा येतात.  दुध व्यवसायातील अनिश्चितता व अस्थिरता काही प्रमाणात कमी केल्यास राज्यातील दुग्धव्यवसाय मोठ्या प्रमाणात विकसित होईल. राज्यातील दुध उत्पादकांनाही  दिलासा मिळेल अशी संघर्ष समितीची भूमिका आहे.  

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील दुध उत्पादकांनी दुध व्यवसायातील अनिश्चितता व अस्थिरता कमी व्हावी यासाठी, दुधाला एफ.आर.पी.चे कायदेशीर संरक्षण मिळावे व दुग्ध क्षेत्राला उसाप्रमाणे रेव्ह्येन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू व्हावे या मागणीसाठी प्रदीर्घ संघर्ष केला. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या पार्श्वभूमीवर दुधाला एफ.आर.पी. लागू करण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. मात्र राज्यात दरम्यानच्या काळात सत्तांतर झाले. परिणामी या समितीला काम करता आले नाही. आता दुध उत्पादकांना न्याय देण्याची जबाबदारी नव्या सरकारची आहे. राज्यातील भाजप, शिंदे सरकारने आता या कामी पुढाकार घ्यावा व दुध उत्पादकांना एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे संरक्षण बहाल करण्यासाठी पावले उचलावीत अशी मागणी दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे. संघर्ष समितीने या मागणीचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व दुग्धविकास मंत्री यांना पाठविले आहे.

निवेदनामध्ये  दुधाला एफ.आर.पी.चे कायदेशीर संरक्षण लागू करा. दुग्ध प्रक्रिया व विक्रीतील उत्पन्नात दुध उत्पादकांना हक्काच्या वाट्यासाठी दुध क्षेत्राला रेव्हेन्यू शेअरींगचे  कायदेशीर संरक्षण लागू करा. शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधाला प्रति लिटर ४५  रुपये व म्हशीच्या दुधाला प्रति लिटर ६५ रुपये दर द्या. दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा लूटमार विरोधी कायदा करा. अनिष्ट ब्रँड वॉर रोखण्यासाठी 'एक राज्य एक ब्रँड'  हे धोरण स्वीकारा. भेसळ विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून ग्राहकांना शुद्ध दूध रास्त दरात उपलब्ध होईल याची कायदेशीर हमी द्या.  सदोष मिल्कोमिटर वापरून शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट करणे थांबावे यासाठी दुध संस्थांना प्रमाणित मिल्कोमिटर वापरणे बंधनकारक करा व मिल्कोमिटर तपासणीसाठी स्वतंत्र निरीक्षकांची नेमणूक करा. शासकीय अनुदानातून पशु विमा योजना सुरु करा. दुध क्षेत्राचा शेतकरी केंद्री विकास व्हावा यासाठी सहकार केंद्री धोरणाला प्रोत्साहन द्या व जनावरांमध्ये पसरत असलेल्या लंम्पी संसर्गजन्य आजारावर तत्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व उपचार करा या मागण्या केल्या आहेत.