माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी पार पडली. देशमुख यांनी संपूर्ण बाजू ऐकून घेण्यासाठी पूर्णपीठाने सहमती दर्शवल्याचे देशमुख यांचे वकील कमलेश घुमरे यांनी सांगितले.

Update: 2021-08-16 15:42 GMT

नवी दिल्ली// राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात ईडीने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ,याबाबत अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली होती, या याचिकेत वेगवेगळ्या मागण्या अनिल देशमुख यांनी केल्या होत्या.सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती खानविलकर, कृष्ण मुरारी आणि रामासुब्रमण्यम यांच्या पूर्णपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी पूर्णपीठाने अनिल देशमुख यांचे पूर्ण म्हणणे आम्ही ऐकून घेण्यास तयार असल्याचे म्हटल्याचे अनिल देशमुख यांचे वकील ॲड. कमलेश घुमरे यांनी सांगितले.

अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ईडीच्या तपासाला स्थगिती द्यावी, तसेच ईडीने पाठवलेले समन्स रद्द करावे , अटकेसारखी गंभीर कारवाई करू नये.अशा प्रमुख मागण्या केल्या होत्या.

एकीकडे सुप्रीम कोर्टाने अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळली अशा बातम्या विविध माध्यमातून येत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने याचिका फेटाळली नसल्याचे ॲड. कमलेश घुमरे यांनी स्पष्ट केले.

याबाबत सीआरपीसीच्या अनुषंगाने याचिका करावी, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने देशमुख यांना केल्याचे घुमरे यांनी यावेळी सांगितले. सीआरपीसी, १९७३ अंतर्गत असलेल्या योग्य तरतुदींचा वापर करण्यासाठी देशमुख स्वतंत्र असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. सक्तीच्या कारवाईला मनाई आदेशाबाबत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले आहे.

ईडीने सुरू केलेल्या कारवाईच्या विरोधात अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेली याचिका अद्याप प्रलंबित असून त्यावरही लवकरच सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे ॲड. कमलेश घुमरे यांनी सांगितले.त्यामुळे देशमुख यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अनिल देशमुख यांनी केलेल्या मागण्यांबाबत त्यांनी न्यायिक पद्धतीने पुन्हा सर्व बाबी मांडण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने केली आहे. सोबतच देशमुख यांनी संपूर्ण बाजू ऐकून घेण्यास पूर्णपीठाने सहमती दर्शवली आहे.

Tags:    

Similar News