देशाच्या इतिहासात मोदी सत्तेत आल्यानंतर पहिल्यांदाच असं काही घडलं की ते आत्तापर्यंत कधीही घडलं नव्हतं. त्यातील काही घटना त्यांनी स्वत: घडवून आणल्या. तर काही अपरिहार्य कारणामुळे त्यात बदल करावा लागला. त्याचे चांगले वाईट परिणाम आपल्या समोर आहेत.
यंदाही मोदी सरकारच्या काळात असा च बदल करण्यात आला आहे. तो ऐतिहासिक बदल आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प पेपरलेस अर्थात डिजिटल स्वरूपात सादर केला जाणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच अशा स्वरुपात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून सर्व खासदारांना या अर्थसंकल्पाची ई-कॉपी दिली जाणार आहे. पेपरलेस अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी सरकारला लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापतींनी मंजुरी दिली आहे.
कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेन्थ मुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थसंकल्प छपाईसाठी काम करणाऱ्या कामगारांना कोरोना संसर्ग होऊ नये म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जातंय.
हलवा समारोहाचं काय?
अर्थसंकल्प सादर करण्यापुर्वी 15 दिवस अगोदर दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉकच्या बेसमेंटमध्ये हलवा समारंभ आयोजीत केला जातो. हलवा समारंभ म्हणजे अर्थसंकल्प छपाईला सुरूवात. या समारंभाला अर्थमंत्री उपस्थित राहतात. मात्र, यंदा अर्थसंकल्प पेपर लेस असल्यामुळे छपाईचा प्रश्नच नाही. त्यामुळं हलवा समारंभ होणार की नाही. या बाबत सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.