गेल्या तीन महिन्यांपुर्वी कांदा अक्षरशः रस्त्यावर फेकून द्यावा लागला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागला होता. मात्र आता सरकारने शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांची माती करणारा निर्णय घेतला आहे.
मार्च महिन्यात कांद्याचे दर पडले होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांना कांदा पाच रुपये किलो दराने विकावा लागला होता. मात्र आता कांद्याचे दर 25 रुपयांपर्यंत गेले असताना केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर तब्बल 40 टक्के निर्यात कर लावला आहे.
कांद्याच्या वाढत्या किंमतीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. तर ही अधिसूचना 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू असणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
आगामी काळात कांद्याचे दर 55 ते 60 रुपये होण्याची शक्यता असल्याने या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. एवढंच नाही तर सध्या कांद्याचे दर 60 टक्के वाढले असल्याचे म्हटले आहे. सध्या प्रमुख शहरांमध्ये कांद्याचे दर हे 25 ते 30 रुपये दराने विकला जाणारा कांदा आता 40 ते 45 रुपये किलोपर्यंत पोहचला आहे. तरी शेतकऱ्यांना मिळणारा दर 20-25 रुपये असल्याचे पहायला मिळत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना थोडा फायदा होण्याची शक्यता असतानाच केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यातकर लावला आहे.
यासंदर्भात मॅक्स महाराष्ट्रने कृषीतज्ज्ञ विजय जावंधिया यांच्याशी बातचित केली. त्यावेळी विजय जावंधिया यांनी सांगितले की, काँग्रेस सरकारच्या काळात ते निर्यात बंदी करून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणत होते. एवढंच नाही तर त्यानंतर मोदी सरकारनेही कांद्याचे दर पडले असताना निर्यात रोखली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करणारे सरकारही कांद्यावर 40 टक्के निर्यात कर लावून शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांची माती करताना दिसत आहे.
मॅक्स महाराष्ट्रने अजित नवले यांच्याशी निर्यातीवरील 40 टक्के करासंदर्भात बातचीत केली. यावेळी किसान सभेच्या अजित नवले म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने कांद्यासंदर्भात समिती स्थापन केली होती. पण त्या समितीवर सदस्यांची नियुक्तीच झाली नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांची माती करण्याचं धोरण सरकार घेताना दिसत आहे. राज्यात मार्चमध्ये दर नसल्याने मोठ्या प्रमाणात कांदा रस्त्यावर फेकण्यात आला. त्यावेळी कांद्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आले होते. तर आता उन्हाळी कांद्यातील काही कांदा खराब झाला असून शेतकऱ्यांकडे थोडाफार कांदा आहे. त्या कांद्याचे दर पाडण्याचे पाप सरकार करत आहे. त्यामुळे यातून शेतकऱ्यांना उध्वस्त करण्याचा डाव सरकार आखत असल्याचे दिसून येत आहे.