रासायनिक खतांच्या भाववाढीचा शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका : सोमिनाथ घोळवे

गेल्या दोन दशकांपासून कृषी क्षेत्राला अंतर्गत आणि बाह्य अशा दोन्ही बाजूने विविध समस्या आणि आर्थिक पेचप्रसंगाला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यात केंद्र शासनाकडून जीएसटी, नोटबंदी, कृषी कायदे आणि आता रासायनिक खतांची दरवाढ असे कृषी क्षेत्रावर आघातांवर आघात होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कमी खर्चात जास्त उत्पन्नांचे स्वप्न, स्वप्नच राहण्याची शक्यता आहे. शेती व्यवसायाला उभारी मिळण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पण ही उभारी देणार कशी? राज्य व्यवस्थेकडून (केंद्र शासनाकडून) उभारी मिळणारे धोरण निर्माण होणे अपेक्षित होते, पण अंग दिसू न देता रासायनिक खतांची भाववाढ केली आहे. ही भाववाढ एकूण २४ प्रकारच्या रासायनिक खातांची होती. मात्र १९ मे २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या कार्यालयाकडून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या पत्रकावर केवळ एकाच म्हणजे डीएपी (१८:४६:००) या खतावर अनुदान देवून पूर्वीची दरानेच शेतकऱ्यांना मिळेल असे दाखवण्यात आले. इतर २३ प्रकारच्या खतांची भाववाढीवर भाष्य केले नाही. या २३ प्रकारच्या खतांच्या भाववाढीचे काय? हा प्रश्न भिजत ठेवला. दुसरे असे की, कृषी सेवा केंद्रांना कोणत्या दराने (जुन्या की नवीन दराने) खतांची विक्री करावी याचे स्पष्ट निर्देश दिले नाहीत. त्यामुळे केवळ डीएपी वगळून इतर २३ प्रकारच्या खतांची भाववाढ ही कायम आहे असे दिसून येते. डीएपी हे एकमेव खत वगळता इतर खते वाढीव किंमतीला शेतकऱ्यांना घ्यावी लागणार आहेत. तेव्हा या भाववाढीचा आर्थिक फटका शेतकरी वर्गावर कसा बसू शकतो याचा आढावा या लेखात घेतला आहे

जागतिकीकरण आणि उदारीकरण धोरण स्वीकारल्यापासून कृषी क्षेत्र एक शापित क्षेत्र म्हणून वाटचाल करत आहे. वाढती महागाई, शेतमाल विक्रीच्या अडचणी, कर्जबाजारीपणा, शेतमालाला हमीभाव नसणे, कर्ज पुरवठ्याची हमी नसणे, स्थिर बाजारपेठ नसणे, पीक उत्पादन किती मिळेल याची खात्री नसणे, योजनांचा लाभ न मिळणे अशा असंख्य अडचणी शेतकऱ्यांच्या समोर आहेत. त्यात कोरोना महामारी आल्यापासून अनेक समस्यांची भर पडली आहे. अशा स्थतीत रासायनिक खतांच्या किंमती ६०० ते १४०० रुपये प्रती क्विंटलमागे एकदम वाढवल्या. या वाढलेल्या किंमतीमुळे केंद्र शासनाकडून कृषी क्षेत्राला कात्रीत भरडणे चालू आहे असे वाटायला लागले आहे. सर्व बाजूने जगाचा पोशिंदा-बळीराजा कोंडीत सापडलेला आहे..

14 मे 2021 रोजी, रासायनिक खतांचे दर वाढल्याचे विविध वर्तमानपत्रात छापून आले. रासायनिक खतांचे दर वाढणे म्हणजे एका वर्षात केंद्र शासनाकडून कृषी क्षेत्रावरील हा कृषी कायद्यांच्या नंतरचा दुसरा आघात आहे. रासायनिक खतांची भाववाढ झाल्याने उत्पादन खर्च वाढणार हे निश्चित. या वाढत्या उत्पादन खर्चात शेतकऱ्यांनी शेती कशी पिकवायची? वाढीव दराने रासायनिक खते खरेदी करू शकतील अशी आर्थिक क्षमता शेतकऱ्यांकडे नाही. एकवेळेस बागायत शेती (सिंचनाखाली शेती) असलेले शेतकरी वाढीव दराने रासायनिक खते घेवू शकतील. पण कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे काय? राज्यात ८६ टक्के क्षेत्र हे कोरडवाहू आहे. या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडे वाढलेल्या दराने रासायनिक खते घेवून पेरणी करावी अशी आर्थिक स्थिती नाही. या वाढत्या खतांच्या दरांचा फटका छोटे आणि मध्यम शेतीधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांना जास्त बसेल. कारण या शेतकऱ्यांची आर्थिक गुंतवणूक कमी असते. खतांवर किती खर्च करायचे याचे गणित ठरलेले असते. त्या गणितांचा विचार करता, अल्पभूधारक आणि मध्यम शेतकऱ्यांकडून खतांचे खतांची खरेदी देखील कमी होईल. परिणामी पिकांना खतांचा मात्रा कमी देल्याने उत्पादन कमी मिळेल. त्यामुळे या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी राहील असे सामाजिक कार्यकर्ते संजय शिंदे यांनी मत व्यक्त केले.

रासायनिक खतांच्या भाववाढ झाल्याने शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली. तसेच कृषीसंबधित घटकांकडून केंद्रशासनावर टीका होऊ लागली. तसेच स्थानिक पातळीवर विरोधाचा सूर घट्ट होत आहे, ही बाब केंद्रशासनच्या लक्षात आल्यानंतर १९ मे २०२१ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयातून एक पत्रक जारी केलं. त्या पत्रकानुसार डीएपी १८:४६:०० (डाय अमोनियम फॉस्फेट) या एकाच खतावर अनुदान देत दर स्थिर केला आहे. उदा. डीएपी १८:४६:०० खताच्या पिशवी जुन्या दरानुसार १२०० रुपयांना होती. त्यावर शासनाचे ५०० रुपये अनुदान होते. नवीन दरानुसार २४०० रुपयांना झाली. मात्र शासनाने १२०० रपये (१४० टक्के) अनुदान देत दर स्थिर केला आहे. मात्र प्रसिद्धी प्रत्रकात केवळ डीएपीचा उल्लेख आहे. इतर २३ प्रकारच्या खतांच्या अनुदानाचा उल्लेख नाही. (पहा प्रसिद्धी पत्रक) त्यामुळे डीएपी वगळता इतर २३ प्रकारच्या खतांच्या भाववाढीची टांगती तलवार शेतकऱ्यांवर आहेच. (२४ प्रकारच्या खतांची यादी जोडलेली आहे पहा). कृषीसेवा केंद्राचे संचालक मनोज राजपूत सांगतात की, रासायनिक खते जुन्या की नवीन दराने विक्री करावयाचे यासंदर्भातील सूचना अद्याप मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे पिशवीवर जी छापील किमंत येईल त्याच किंमतीने खते विक्री करत आहोत. (मुलाखत; २१ मे २०२१) अर्थात डीएपी वगळता इतर रासायनिक खतांवरील भाववाढ कमी केली नसल्याने केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे/चलाखी केली आहे असेच दिसून येते. त्यास शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्ष भुलले आहेत.

गेल्या दोन दशकांपासून, शासनाने खत आणि बियाणे कंपन्याना पोषक भूमिका घेतली. परिणामी या कंपन्यांना मनमानी प्रचार-प्रसार करण्यास आवकाश उपलब्ध झाला. त्याचा फायदा घेत, खते उत्पादित कंपन्यांनी शेतकऱ्यांमध्ये रासायनिक खते वापरून जास्त उत्पादन मिळवण्याची आशा निर्माण केली. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी रासायनिक खते खरेदी करून वापरावीत यासाठीचा प्रचार-प्रसार गावोगाव फिरुन केला. तसेच शेतकऱ्यांना रासायनिक खते, औषधे, पिकांसाठी विविध प्रकारचे टॉनिक खरेदी करायला लावली. उत्पादन जास्त मिळत असल्याचे दावे कंपन्यांनी केले. जास्त उत्पादन मिळेल या आशेने शेतकऱ्यांनी खते, औषधे, टॉनिक घेऊन वापरली. आणि स्वतः सवयी लावून घेतलीच. शिवाय शेतीला देखील रासायनिक खतांची सुद्धा सवय लावली. मात्र शेतीच्या पोत कसा राहील, मृदा संवर्धनाचा विचार कंपन्या आणि शेतकरी या दोन्हीकडून विचार केला नाही. परिणामी आज रासायनिक खताशिवाय शेतीची कल्पना करता येत नाही. अशी शेतीची अवस्था झाली आहे. या संदर्भात शेतकरी प्रभू मुंडे सांगतात, सद्यस्थितीत शेतीला रासायनिक खत नसेल तर चारआणे (25 टक्के) सुद्धा पीक येणार नाही. दर वर्षी 5 एकरला किमान 7 ते 8 क्विंटल रासायनिक खत वापरावेच लागते, तेव्हा कुठे थोडेफार उत्पादन मिळते. बिगर खताच्या शेतीतुन थोडेफार तरी उत्पन्न मिळेल ही आशा ठेवता येत नाही. इतकी शेतीला रासायनिक खतांची सवय झाली आहे. ही सवय लागण्यामागे खतांच्या आणि बियाणांच्या प्रचार करणाऱ्या कंपन्यां जबाबदार आहेत. कारण या कंपन्यांची माणसे अगदी गावोगावी शेतकऱ्यांच्या घरी येऊन खतांचे आणि बियाणांचे महत्त्व सांगत होते. मुंडे असा प्रश्न उपस्थित करतात की, यावर्षी एवढे महागाईचे खते आणि बियाणे घेऊन एकवेळेस शेतकरी पेरणी करतीलही, पण निसर्गाने धोका दिला (पाऊस पडला नाही) किंवा शेतमालाला योग्य भाव मिळाला नाही. तर शेतकऱ्यांच्या समोर शेती सोडून देऊन आत्महत्या हाच पर्याय शिल्लक राहतो. कारण वाढीव किंमतीचे खते खरेदी करूनही पुरेसे उत्पन्न मिळाले नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झालेला असेल. त्यामुळे घेतलेले कर्ज वापस करायला शेती विकल्याशिवाय पर्याय नाही. शेती विकण्यापेक्षा आत्महत्या हा पर्याय निवडलेला कधीही चांगला असेल. (मुलाखत: १६ मे २०२१) सुमंत केदार यांच्या मते, छोटा शेतकरी उत्पादन जास्त मिळावे म्हणून जास्त रासायनिक खतांचा वापर करत होते. पण खतांच्या किमंती वाढल्याने खतांचा वापर कमी करेल. दुसरे असे की, कोरडवाहू शेती पुर्णतः निसर्गावर अवलंबून असते. त्या शेतीतून चांगला पाऊस झाला तर उत्पन्न नाही तर बुडीत पैसे खर्च असतात. त्यासाठी आता ऐवढ्या महागाईचे खत वापरायचे. पण परतावा कसा मिळणार? हा प्रश्न आहे.

अनेक अल्पभूधारक शेतकरी सांगतात की, पूर्वी 2 क्विंटल खत घेत होतो, आता दीड क्विंटल घेऊ. उत्पन्न कमी मिळाले तरी मिळू द्या. शेतमजूर युनियनचे बळीराम भुंबे याच्या मते, शेतमालाला चांगला भाव नसल्याने रासायनिक खतांचा फटका छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना बसणार आहे. कारण या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी असते. पोटापुरते पिकवणे आणि शिल्लक असेल तर आठवडी बाजारात विकणे. पण या शेतकऱ्यांना रासायनिक खते घेवून पेरणी केल्याशिवाय पर्याय नाही. पशुधन कमी झाले असल्याने कंपोस्ट खत आणणार कोठून? रासायनिक खतांवरील अवलंबून असणे प्रचंड वाढले आहे. (मुलाखत; १७ मे २०२१) उत्पादन खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी होत असेल, तर शेती कशी कसायची? आणि कोणते पिके पिकवायचे? या गोंधळात शेतकऱ्यांना लोटले आहे. कारण शेतीतून नफ्यासह परतावा मिळत नसेल तर काय करायचे? हा प्रश्न शेतकऱ्यांना आहे. नफ्यासह परतावा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना पीक पॅटर्न बदलावा लागेल. नगदी पिके घेण्याकडे घेण्याकडे वळावे लागेल. पण नगदी पिके घाण्यासाठी लागणारे पाणी ही मोठी समस्या असणार आहे. कारण पाणी असल्याशिवाय नगदी पिके घेणे शक्य नाही.

2019 मध्ये, पिकवलेला शेतमाल कोरोनामुळे व्यवस्थित विकता आला नाही. 2020 मध्ये बोगस बियाणे, पावसाचा खंड, नंतर अतिवृष्टी, रोगराई या कारणाने पिके वाया गेली. अनेक तालुक्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही. पीक विमा अनेक शेतकऱ्यांनी भरले, पण केंद्र शासनाचे धोरण पीक विमा कंपन्यांना पाठीशी घालणारे असल्याने तोही मिळाला नाही. तळहाताच्या फोडाप्रमाणे संभाळून थोडेफार शेतमाल पिकवला, तो शेतमाल शेतकऱ्यांनी पोटाला चिमटा घेऊन कमी भावाने व्यापाऱ्यांना विकावा लागला. शेतकऱ्यांना कमी भावात शेतमाल विक्रीस शासनाने भाग पाडले. उदा. कापूस खरेदी केंद्र किंवा नाफेड ही केंद्र उशिरा चालू केली. परिणामी कमी किंमतीस शेतमाल खरेदी करण्यास व्यापारी वर्गाला मोठा अवकाश मिळाला. खरीप हंगामात कोरडवाहू शेतकरी बऱ्यांपैकी उणे शेती उत्पन्नामध्ये राहिलेला आहे. या संदर्भात माझ्या गावातील (मुंडेवाडी ता. केज जि. बीड) अनेक शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न याची हिशोब स्वत: केले आहेत. कापूस पीक तर ७० ते ८० टक्के. तर सोयाबीन ६० ते ६५ टक्के शेतकऱ्यांचे उणे उत्पन्नात आहे. या संदर्भात पाच एकर कोरडवाहू शेती पिकवणारे नानाभाऊ गंभिरे यांच्या मते, गेल्या वर्षांपासून बोगस बियाणे, अतिवृष्टी, शेतमालाला भाव नसणे आणि व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक या कारणांनी शेतीतील काहीच उत्पन्न नाही. खरिप हंगाम उणे उत्पन्नात गेला. या वर्षी शेतीतून चांगले उत्पन्न मिळण्याची आशा होती. पण खतांचे दर वाढल्याने उत्पादन खर्च वाढणार आहे. पुन्हा उत्पन्नाची घसरण घसरण होईल. हळूहळू शासनच खतांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना लुटायला लागले आहे. शेतीतील आर्थिक गुंतवणुकीच्या बाबतीत अतिशय हातबळ झालो आहे. (मुलाखत; १६ मे २०२१) गंभिरे यांच्याप्रमाणे इतर काही शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आहेत. तात्पर्य असे की, गेल्या दोन वर्षापासून शेतीत पुरेसे उत्पन्न मिळाले नसताना असे रासायनिक खतांचे दर वाढविणे योग्य नाही, असा सूर पुढे येतो.

केंद्रशासनाच्या कंपन्याधार्जिणे भूमिकेचा भुर्दंड शेतकऱ्यांना का? असा प्रश्न काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा करताना पुढे आला. चर्चेचा आशय थोडक्यात असा, कोरोना महामारीच्या काळात रासायनिक खत कंपन्यांनी खतांचे दर वाढवले आहेत. या दर वाढीस केंद्र शासनाने विरोध करायला हवा होता, पण तो दिसून आला नाही. अर्थात केंद्र शासनाची भूमिका कंपन्याधार्जिणे असल्याचे पुढे येते. शेतकऱ्यांचे कल्याण, विकासाची भूमिका म्हणून केंद्र शासन अनेक पर्याय मार्ग वापरून रासायनिक खतांची भाववाढ नियंत्रणात ठेवू शकले असते. पण तसेही केले नाही. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले आहे.

इफको या खत निर्मिती कंपनीने 7 एप्रिल 2021 रोजी खतांची दरवाढ जाहीर केली होती. त्यानंतर केमिकल आणि फर्टिलायझर्सचे केंद्रीय मंत्री मानसुख मंडविया यांनी रासायनिक खतांच्या किंमती कुठल्याही प्रकारे वाढणार नाहीत असे सर्व खत कंपन्यांच्या बैठकीत निर्णय झाल्याची माहिती दिली होती. हे निश्चित झाल्यानंतर लगेच दोन दिवसांत कंपन्यांनी खतांच्या किंमती वाढविल्या. यावरून कोठेतरी खतांच्या किंमतीची वाढ होणार हे बैठकीतच निश्चित झाले होते. पण केंद्रीय मंत्री यांनी शासन शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे हे दाखवण्यासाठी चुकीची माहिती दिली हे देखील पुढे येते. कोरोना महामारीत देखील अशा स्वरूपात रासायनिक खतांची दरवाढ जाहीर झाल्याने केंद्र शासन शेतकऱ्यांच्या बाजूचे नसल्याचे सिध्द होते. कारण कोरोनाच्या महामारीने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या खूपच पिंजलेले आहेत. प्रचंड आर्थिक घसरण आणि कर्जबाजारीपणा यामुळे वाढीव दराने खते विकत घेऊन पेरणी करू शकतील अशा परिस्थितीत शेतकरी नाहीत. मात्र रासायनिक खतांच्या भाववाढीने मोठा आर्थिक भुर्दंड शेतकऱ्यांना बसणार आहे हे निश्चित.

ग्रामीण भागातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि सुशिक्षित शेतकरी रासायनिक खतांची भाववाढ आणि "पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजने"तून मिळणारा निधी यांचा सहसंबध लावताना दिसून येतात. कारण रासायनिक खतांच्या किंमती वाढल्या त्याच दिवसांपासून पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेतील पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येऊ लागले. गेला हप्ता डिसेंबर 2020 मध्ये शेतकऱ्यांना मिळाला होता. मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच या योजनेतील हप्ता मिळण्यास सुरुवात होणे अपेक्षित होते. पण तसे केंद्र शासनाने केले नाही. सन्मान निधीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येण्यास सुरुवात होणे आणि रासायनिक खतांचे भाव वाढणे हे दोन्ही एकाच दिवशी घडून येणे. या दोन्हीचा योगायोग निश्चित नाही. दोन्ही घटक केंद्रशासनाशी संबंधित आहेत. सन्मान निधीचा हप्ता दिला असता शेतकरी रासायनिक खतांच्या वाढत्या भाववाढीकडे दुर्लक्ष करतील असे शासनाला वाटत आहे का? हा प्रश्न पुढे आला आहे. जर असे असेल तर शासनाची नाळ ही शेतकरी वर्गाशी किंचित देखील जोडलेली नाही असेच म्हणावे लागेल.

लेखक : डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. (sominath.gholwe@gmail.com)