नव्या संसदभवनावरचा सिंह सुप्रीम कोर्टात

नव्या संसदभवनावर उभारलेल्या उग्र आणि आक्रमक सिंहावरून देशात वातावरण तापले आहे. त्यातच राष्ट्रीय प्रतिकांची छेडछाड केल्याप्रकरणी दोन अधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तर या सिंहाच्या डिजाईनमध्ये भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह वापराच्या (अयोग्य वापरास प्रतिबंध) अधिनियम 2005 या कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. ही याचिका अधिवक्ता अल्दानिश रीन आणि रमेश कुमार मिश्र यांनी दाखल केली आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी नव्या संसदभवनावर बांधलेल्या अशोक स्तंभाचं अनावरण केलं. त्यानंतर या नव्या संसदभवनावर उभारलेल्या अशोकस्तंभाच्या भावमुद्रेवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. तर या सिंहाची डिझाईन करताना हा सिंह उग्र आणि आक्रमक दाखवण्यात आला आहे. मात्र मुळ अशोकस्तंभावरील सिंहाची भावमुद्रा ही शांत आहे. त्यामुळे नव्या संसदभवनावरील सिंहाच्या बाबतीत छेडछाड करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तर हा खोडसाळ प्रकार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. त्यापार्श्वभुमीवर दोन अधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, नव्या संसदभवनावर उभारण्यात आलेल्या सिंहाच्या प्रतिकामध्ये तो उग्र आणि आक्रमक दाखवण्यात आला आहे. त्यातच या सिंहाची जीभ बाहेर असल्याने ते डिझाईन कुत्र्यासारखी दिसत असल्याचेही या याचिकेत म्हटले आहे.

सारनाथ स्तुप येथील अशोकस्तंभावर सिंहाची भावमुद्रा ही शांत आणि संयमी आहे. त्याप्रमाणे नव्या संसदभवनावर उभारण्यात आलेल्या सिंहाची भावमुद्रा असणे अपेक्षित होते. तसेच सारनाथ स्तुप येथील अशोकस्तंभावरील सिंह ही फक्त बुध्दांच्या तत्वज्ञानाचे प्रतिक नसून त्याला विशेष सांस्कृतिक महत्व असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.

राष्ट्रीय चिन्हांच्या अयोग्य वापराबद्दल सरकारने मौन बाळगले आहे. त्यामुळे ही याचिका घटनात्मक चौकटीवर अवलंबून असल्याचा दावा या याचिकेत केला आहे. तसेच राष्ट्रीय चिन्हांच्या रचनेत बदल करणे म्हणजे त्या चिन्हाच्या पावित्र्याचा भंग होतो.

ही याचिका दाखल करताना म्हटले आहे की, भारताचे राष्ट्रीय प्रतिक हे प्रजासत्ताक भारताची ओळख आहे. भारतीय प्रजासत्ताक हे भारतीय लोकांचे आहे. त्यामुळे जेव्हा देशाच्या राष्ट्रीय प्रतिकाची छेडछाड केली जाते. तेव्हा देशातील नागरिकांच्या राष्ट्रीय भावनेला ठेच पोहचते, असं म्हटलं आहे. तर यासंदर्भात वृत्त लाईव्ह लॉ ने दिले आहे.