गेली २३ दिवस दिल्लीच्या सिंधु सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत सर्वाच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारची कानउघडणी करत शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार नवे कृषी कायदे स्थगित करु शकते का? अशी विचारणा करत सुप्रिम कोर्टाने तुम्ही शेतकऱ्यांना हटवादी म्हणत असाल तर शेतकऱ्यांनीही केंद्र सरकारला हटवादी का म्हणु नये अशा शब्दात सरकारची कानउघडणी केली.
केंद्र सरकारने नवीन शेतीविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगित ठेवून शेतकर्‍यांशी बोलणी करण्यास तयार आहे का ? अशी विचारणा सुप्रिम कोर्टाने केली. महाधिवक्त्यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करुन सांगतो असे सांगितले. तथापि, या कायद्याची अंमलबजावणी थांबविल्यास शेतकरी वाटाघाटीसाठी पुढे येणार नाहीत, असा केंद्राने भुमिका मांडली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने तीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी केली. ही सुनावणी करताना खंडपीठाने म्हटले आहे की, आता लगेच या कायद्यांच्या वैधतेचा निर्णय घेता येणार नाही. पुढे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की, आम्ही आज फक्त एकाच गोष्टीबाबत निर्णय देऊ शकतो ते म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आंदोलन करण्याच्या मुलभूत अधिकाराबाबत. मात्र, कायद्यांच्या वैधतेचा निर्णय नंतर घेता येईल.
शेतकऱ्यांना निषेध करण्याचा अधिकार आहे. आम्ही यात हस्तक्षेप करणार नाही परंतु निषेधाची पद्धत अशी आहे की आम्ही त्याकडे लक्ष देऊ. आम्ही केंद्राला विचारू इच्छितो की निषेधाची पद्धत काय आहे? त्याचा नागरिकांच्या चळवळीच्या अधिकारावर परिणाम होणार नाही, हे पहायला हवे. सुनावणी करणाऱ्या सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटलं की आपल्याला हे पहायला हवं की शेतकरी आपले प्रदर्शनदेखील करतील आणि लोकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन देखील होणार नाही. केंद्र सरकारकडून बाजू मांडणारे वकील हरिश साळवे यांनी म्हटलं की, आंदोलनकर्त्यांनी दिल्लीकडे येणारे रस्ते ब्लॉक केले आहेत.
त्यामुळे दुध, फळ आणि भाज्यांचे दर वाढलेले आहेत. पुढे त्यांनी म्हटलं की, आपण शहराला बंदी बनवून आपल्या मागण्या पूर्ण करु शकत नाही.त्यांनी म्हटलं की, विरोध करण्याच्या मौलिक अधिकार निश्चितच आहे मात्र हा अधिकार दुसऱ्यांच्या मौलिक अधिकारांचे उल्लंघन करणारा नसावा. यावर सरन्यायाधीशांनी म्हटलं की, आम्ही या कायद्याचा निषेध करण्याचा मूलभूत अधिकार ओळखतो आणि त्यास आळा घालण्याचा प्रश्नच नाही. पण सध्या आपण केवळ एकाच गोष्टीकडे लक्ष देऊ शकतो ते म्हणजे यामुळे एखाद्याच्या आयुष्याचे नुकसान होऊ नये.
जोवर सार्वजनिक मालमत्ता आणि एखाद्याचं आयुष्य धोक्यात आणलं जात नाही तोवर निषेध संवैधानिकच ठरतो. केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांनी चर्चा करायला हवी. आम्ही एका तटस्थ आणि स्वतंत्र समितीचा विचार करत आहोत ज्यांच्यासमोर दोन्ही पक्ष आपापली बाजू मांडतील. याबाबत पी. साईनाथ, भारतीय किसान युनियन आणि इतर सदस्यांसहित एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात यावी, असा सल्ला सरन्यायाधीशांनी दिला आहे. आंदोलनकर्ते याप्रकारे हिंसा आणि शहराला वेढा घालू शकत नाही. ही समिती आपला अहवाल मांडेल. दरम्यान निषेध सुरु राहण्यास हरकत नाही.
दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. मागील २३ दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत असून, त्यामुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. सिंघू बॉर्डरसह दिल्लीच्या सीमेवर विविध ठिकाणी ठिय्या दिलेल्या शेतकऱ्यांना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयानं शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर आम्ही आंदोलनाच्या विरोधात नाही, मात्र, चर्चाही व्हायला हवी, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
"आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांना अधिकार आहे. पण यावर चर्चा होऊ शकते. आम्ही आंदोलन करण्याच्या अधिकार कमी करणार नाही. आंदोलन संपणं गरजेचं आहे. आम्ही आंदोलनाच्या विरोधात नाही. पण चर्चाही व्हायला हवी. आम्हाला नाही वाटत शेतकरी सरकारचं म्हणणं ऐकतील, आतापर्यंत आपल्यासोबतची चर्चा निष्फळ झालेली आहे. त्यामुळे निष्पक्ष समितीची स्थापना करणं गरजेचं आहे," असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
शेतकऱ्यांनी चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. शेतकरी कायदे मागे घेण्याचा हट धरून बसले आहेत, असं केंद्रानं न्यायालयात सांगितलं. त्यावर न्यायालय म्हणाले,"आम्हाला नाही वाटत ते तुमचे प्रस्ताव स्वीकारतील. त्यामुळेच समिती हे निश्चित करेल. सरकार आतापर्यंत झालेल्या चर्चांमध्ये फारसे यशस्वी झालेले नाही," असं सरन्यायाधीश म्हणाले. "शेतकरी हटवादी झाले आहेत," अशी भूमिका केंद्राने मांडली. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं. "सरकारही हटवादी आहे, असं शेतकऱ्यांना वाटू शकतं," असं म्हणत न्यायालयाने केंद्राची कानउघडणी केली.