शेतकरी आंदोलनाचा ग्लोबल कॅनव्हास

शेती बिलांविरुद्ध सुरु असलेल्या आंदोलनात एक मेसेज खालपर्यंत पोहोचला आहे. शासनाचे हे सगळे जे प्रयत्न आहेत ते भारतीय शेती क्षेत्रात कोर्पोरेट्सचा प्रवेश सुकर व्हावा म्हणून आहेत. त्या संदर्भात अंबानी आणि अदानी उद्योग समूहांची नावे सर्रास घेतली जातात. ही टीका या उद्योग समूहांना इतकी झोंबली की त्यांना जाहीर स्टेटमेंट करावी लागली.

मुद्दा वेगळा आहे; कोणत्याही देशातील मोठ्या कंपन्या (अंबानी , अदानी सह) या एका जगड्व्याळ जागतिक कॉर्पोरेट आणि वित्त भांडवलशाहीच्या अविभाज्य अंग आहेत. हे म्हणजे काही कॉन्स्पिरसी थिअरीतून आलेले सिक्रेट नाही; ज्या भारतीय कंपन्यांना वाढायचे आहे. त्यांना त्या नेटवर्क मध्ये सामील होणे भागच असते. नाहीतर त्या खुज्या राहतील. म्हणून अंबानी, अदानी वर टीका करतांना अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, व्यापार, कमोडिटी मार्केटमधील सट्टेबाजी या साऱ्यांचा जागतिक कॅनव्हास सतत समजून घेतला पाहिजे.

ज्या देशांमध्ये शेतीक्षेत्रात मोठ्या कंपन्यांना प्रवेश मिळाला आहे. विशेषतः आफ्रिकेत, तेथे काय पॅटर्न तयार झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजार यामधून काय दिसते ? आंतरराष्ट्रीय धान्य बाजार ८० % ते ९०% ADM, Bunge, Cargill आणि Dreyfus अशा चार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा हातात आहे. (त्यांना ABCD असेच म्हणतात); देशोदेशींच्या बड्या कंपन्या त्यांच्या फ्रंट असतात. कॉर्पोरेट भांडवलाची जोखीम क्षमता, साठवणूक क्षमता, कमोडिटी डेरिव्हेटीव्ह मधून किंमती मॅन्युप्युलेट करण्याची क्षमता... अशा अनेक ताकदीमुळे कॉर्पोरेट अन्नधान्य, खाद्यपदार्थ स्वस्तात विकू शकतात.

शेतीक्षेत्रातून वाणांची विविधता नाहीशी होते. मोनोक्रॉप संस्कृती तयार होते. लहान, मध्यम शेतकरी हळू हळू नाहीसे होतात; शहरे, उद्योग क्षेत्राला स्वस्त मजुरांचा पुरवठा अव्याहत सुरु राहतो. भारतीय अर्थव्यस्वस्थेतील सर्व महत्वाच्या निर्णयांना जागतिक अर्थव्यस्वस्थेच्या कॅनव्हास ठेवून बघावे लागेल. या निर्णयांमुळे पुढच्या २५ ते ५० वर्षांची पायाभरणी होत आहे.