Fact Check : आंध्र प्रदेश सरकारने राज्य वक्फ बोर्ड रद्द केलेले नाही, ते पुन्हा स्थापन केले जाईल

Created By: vishvasnews

Translated By: मॅक्स महाराष्ट्र 

केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये वक्फ (संशोधन) विधेयक आणले होते, ज्यासाठी यासंदर्भात स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे. दरम्यान, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डाबाबत एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने राज्य वक्फ बोर्ड रद्द केल्याचा दावा केला जात आहे. असे करणारे आंध्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

विश्वास न्यूजने आपल्या तपासणीत असे आढळून आले की आंध्र प्रदेश सरकारने राज्य वक्फ बोर्ड बरखास्त केले आहे. लवकरच त्याची पुनर्रचना केली जाईल. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला दावा दिशाभूल करणारा आहे.

व्हायरल पोस्ट काय आहे ?

फेसबुक वापरकर्त्याने 'बागेश्वर बाबांनी जात-पात की करो विदाई हम सब हैं हिंदू भाई,भाई’' अशी पोस्ट 3 डिसेंबर रोजी पोस्ट करताना लिहिले,

'वक्फ बोर्ड रद्द करणारे पहिले राज्य ठरले

आंध्र प्रदेश,

जय श्री राम

अभिनंदन थांबू नये.

तपास

व्हायरल दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी, आम्ही Google वर कीवर्ड वापरून त्याबद्दल शोधले. 1 डिसेंबर रोजी दैनिक जागरणच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार आंध्र प्रदेशच्या चंद्राबाबू नायडू सरकारने राज्य वक्फ बोर्ड बरखास्त केले आहे. लवकरच नवीन वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यात येणार आहे. 21 ऑक्टोबर 2023 रोजी सरकारी आदेशानुसार 11 सदस्यीय वक्फ बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. राज्य सरकारने तो आदेश रद्द केला आहे.

पीटीआयच्या इनपुटसह 2 डिसेंबर रोजी द हिंदूमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, “आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड बरखास्त करण्यात आले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार हे वक्फ बोर्ड बराच काळ निष्क्रिय होते. आंध्र प्रदेशचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री एन. मोहम्मद फारूक म्हणाले की, 21 ऑक्टोबर 2023 रोजी काही लोकांनी नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी करून वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीवर बंदी घातली होती. कायदेशीर आव्हानांमुळे वक्फ बोर्डात प्रशासकीय कोंडी निर्माण झाली आहे. "या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, NDA सरकारने मागील सरकारने जारी केलेल्या वादग्रस्त सरकारी आदेशाच्या जागी एक नवीन आदेश जारी केला आहे."

तत्सम पोस्टला उत्तर देताना, आंध्र प्रदेश सरकारच्या तथ्य तपासणी युनिटने म्हटले आहे की लवकरच नवीन वक्फ बोर्ड तयार केले जाईल.

 हिंदुस्तान टाईम्सच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये लोकसभेत वक्फ (संशोधन)विधेयक मांडले होते. वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात अधिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि या संस्थांमध्ये महिलांचा अनिवार्य समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी वक्फ कायदा, 1995 मध्ये सुधारणा करण्याचे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे. आता ते 2025 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी संसदेत आपला अहवाल सादर करेल.

याबाबत आंध्र प्रदेशचे स्थानिक पत्रकार श्री हर्षा म्हणतात की, राज्य वक्फ बोर्ड विसर्जित करण्यात आले आहे. लवकरच त्याची पुनर्रचना केली जाईल.

दिशाभूल करणारा दावा शेअर करणाऱ्या Facebook वापरकर्त्याचे प्रोफाइल आम्ही स्कॅन केले. विचारधारेचा प्रभाव असलेल्या वापरकर्त्याचे सुमारे 2200 अनुयायी आहेत.

निष्कर्ष: आंध्र प्रदेशच्या चंद्राबाबू नायडू सरकारने राज्य वक्फ बोर्ड बरखास्त केले आहे. सरकार लवकरच त्याची पुनर्रचना करेल.

(सदर फॅक्ट चेक vishvasnews या वेबसाइटने प्रसिद्ध केलं आहे. 'शक्ती कलेक्टिव्ह'चा भाग म्हणून 'मॅक्स महाराष्ट्र'ने त्याचा अनुवाद केला आहे.)