सोशल मीडियावर Active असणाऱ्यांसाठी आणि वेब सिरिज पाहणाऱ्यांची संख्या भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. ही बाब लक्षात घेता भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा दाखला देत 25 फेब्रुवारीला सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसंदर्भात काही नवीन दिशा निर्देश जारी केले होते. त्याची मुदत आज संपुष्टात आली आहे. सरकारने या सर्व माध्यमांनी 3 महिन्यांची मुदत दिली होती.
काय आहेत नियम?
आक्षेपार्ह मजकुर हटवण्यासाठी भारतात तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती बंधनकारक
महिलांची चारित्र्य हननाची तक्रार आल्यास तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.
सोशल मीडियावरील अश्लीलतेला आळा घालण्यात यावा
सोशल मीडिया यूजरसाठी कंपन्यांनी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी
महिलाविरोधी पोस्ट 24 तासांत हटवाव्या लागतील
सोशल मीडियावर काही समाजविघातक घडत असेल ते हटवावे.
एखाद्या कटेंनचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे? याची माहिती देणं बंधनकारक असेल...
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होणार का?
आज अर्थात 25 मे नंतर हे ज्या सोशल मीडियाचे फ्लॅटफॉर्मचे युजर 50 लाखांपेक्षा अधिक आहेत. त्यांना वरील नियम पाळणं बंधनकारक आहे. मात्र, आता ज्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मने हे नियम पाळले नसतील तर युजरच्या पोस्टसाठी संबंधीत सोशल मीडिया कंपन्यांना जबाबदार धरलं जाईल. या अगोदर Information And Technology act च्या 79 नुसार या कंपन्या कोणत्याही यूजरच्या पोस्टला जबाबदार नव्हत्या. मात्र, नवीन कायद्यानुसार आता कंपन्या जबाबदार असतील
भारतातील सोशल मीडिया युजर...
व्हॉट्सअॅप 53 कोटी वापरकर्ते
युट्यूब 43 कोटी
फेसबुक 41 कोटी
इन्स्टाग्राम 21 कोटी
ट्विटर 1.7 कोटी.