राजकीय पक्ष निवडणुकीदरम्यान आणि निवडणूकीनंतर मोफत योजना देतात. या योजनेमुळे जनतेच्या पैश्याचा दुरूपयोग होतो. त्या पक्षावर बंदी घालण्यात यावी. अशी मागणी करणारी जनहीत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या संदर्भात वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली असून त्यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
आज या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवले आहे. तसंच आज सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती आणि सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यास सांगितले आहे.
भारतात निवडणुकांपूर्वी अनेक राज्यांतील राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जनतेला मोठमोठी आश्वासने देतात आणि निवडणुकीनंतर ती पूर्ण करणे त्यांची मजबुरी होते. आम आदमी पक्षाने अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेला विरोध केला आहे. वंचित लोकांच्या सामाजिक-आर्थिक कल्याणासाठी चालवल्या जात असलेल्या योजनांना 'मोफत योजना' म्हणता येणार नाही.
या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी सांगितले की, लोकांचं कल्याण करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. जनतेचा पैसा खर्च करण्याचा योग्य मार्ग कोणता हा मुद्दा आहे आणि हे प्रकरण खूप गुंतागुंतीचे आहे. या प्रकरणांचा तपास करण्यास न्यायालय सक्षम आहे का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.
यावर रमण्णा म्हणाले, देशाच्या कल्याणासाठी या मोफत योजनांवर चर्चा होणे आवश्यक आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, राजकारण्याने मोफत दिलेले वचन आणि कल्याणकारी योजना यात फरक करण्याची गरज आहे.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांनी मोफत शिक्षण, मोफत पाणी देण्याच्या योजनेला, मोफत वीज युनिट देण्याच्या आश्वासनाला मोफत योजना म्हणू शकतो का? असा सवाल देखील उपस्थित केला होता.
भाजप आणि आम आदमी पक्षात वाद...
आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मोफत योजनांच्या मुद्दयावरून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. करदात्यांचा पैसा जातो कुठे असा सवाल करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार जनतेवर कर लादत आहे, मात्र श्रीमंतांसाठी तो माफ करत आहे. अशा शब्दात मोदी यांच्यावर थेट केजरीवाल यांनी टीका केली आहे.
अरविंद केजरीवाल हे निवडणूकांमध्ये लोकांना मोफत योजनांचं आश्वासन देतात आणि निवडणूका जिंकतात. यावरून भाजप सातत्याने केजरीवाल यांच्यावर टीका करत असते. आता पुन्हा एकदा यावरून केजरीवाल यांनी मोदी यांच्यावर टीका केली आहे.
काय म्हटलंय आहे केजरीवाल यांनी
"गेल्या 75 वर्षांत सरकारने कधीही मूलभूत अन्नधान्यावर कर लावला नाही. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर 1000 कोटींहून अधिक आहे. सरकारच्या सर्व मोफत गोष्टी संपल्या पाहिजेत, सरकारी शाळा, हॉस्पिटलमध्ये फी घेतली पाहिजे, असे आता हे सांगत आहेत. मोफत रेशन बंद करावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. केंद्राचा सर्व पैसा गेला कुठे? या सरकारी पैशातून ते आपल्या मित्रांचे कर्ज माफ करत आहेत. त्यांनी आपल्या अब्जाधीश मित्रांचे करही माफ केले आहेत. मात्र जनतेला कर भरावा लागतो. केंद्राने वारंवार सांगितले की त्यांच्याकडे पैसा नाही, राज्यांना दिलेला पैसा कमी केला आहे. 2014 च्या तुलनेत कर संकलन खूप जास्त आहे पण त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. पैसा कुठे जातोय ? देशाच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे. जेव्हा केंद्र सरकार अग्नीपथ योजनेच समर्थन करताना सांगत आहे की, या योजनेमुळे संरक्षण कर्मचार्‍यांना पेन्शन द्यावी लागणार नाही. अशा शब्दात केंद्र सरकारवर केजरीवाल यांनी टीका केली आहे.
काय म्हटलं होती मोदी यांनी...
केजरीवाल यांच्या मोफत योजनांवर पहिली टीका मोदी यांनी 16 जुलैला बुंदेलखंडमधील एक्स्प्रेस वेच्या उद्घाटनादरम्यान केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनांना "रेवड़ी संस्कृती" म्हटलं होतं, ज्या अंतर्गत मोफत सुविधा देण्याचे आश्वासन देऊन मतदान मागितलं जातं. देशाच्या विकासासाठी ही पद्धत अत्यंत धोकादायक ठरू शकते, असे मोदी यांनी म्हटलं होते.
यानंतर दिल्लीतील भाजप नेत्यांनी केजरीवाल यांच्या मोफत राशन योजनेवर टीका केली होती. केजरीवाल यांनी दिल्लीची तिजोरी लुटल्याचा आरोप केजरीवाल यांच्यावर केला होता. यावर केजरीवाल यांनी मोदी सरकारला आज उत्तर दिलं आहे.