सरकारचा CBIवर तर परमबीर सिंह यांचा पोलीस दलावर विश्वास नाही- सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्रात राजकीय वादळ उठवून देणारे परमविर सिंह प्रकरण अजून थांबायला तयार नाही. सरकारचा सीबीआय वेदर परमवीर सिंग यांचा पोलीस दलावर विश्वास नाही.तुम्हाला पुरेसे संरक्षण दिले आहे आता आम्ही आणखी संरक्षण देणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रातील परिस्थिती अत्यंत अस्वस्थ करणारी आहे. महाराष्ट्रात माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचा स्वतःच्या पोलीस दलावर विश्वास नाही आणि राज्य सरकारचा केंद्रीय तपास संस्थेवर विश्वास नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

परमबीर सिंह यांच्या वकिलाने न्यायमूर्ती एसके कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाला, राज्य पोलीस विभागीय प्रकरणांमध्ये त्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत सांगितले होते. परंतु सुप्रीम कोर्टाने सिंह यांना अटकेपासून संरक्षणाचा कालावधी वाढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

"हे तेच पोलीस आहेत ज्याचे तुम्ही इतके दिवस नेतृत्व करत आहात. पोलीस दलाच्या प्रमुखाचा आता पोलीस दलावर विश्वास नाही आणि राज्य सरकारचा सीबीआयवर विश्वास राहिलेला नाही याला काय म्हणावे. कोणत्या प्रकारची परिस्थिती निर्माण होत आहे ते पहा. हे आमच्यासाठी खूप त्रासदायक आहे. यावर आपण शांततेने तोडगा काढू शकत नाही," असे म्हटले.

"राज्य सरकारला या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने करावा असे वाटत नाही आणि त्यांनी या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती, परंतु ते तसे करू शकले नाहीत. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असून संबंधित खंडपीठाचे मत काय असेल हे आम्हाला माहीत नाही. आम्ही तुम्हाला पुरेसे संरक्षण दिले आहे आणि आता आम्ही आणखी संरक्षण देणार नाही," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सीबीआयची बाजू मांडताना भीती व्यक्त केली की राज्य सरकार काही पावले उचलू शकते ज्यामुळे तपास पूर्ण करण्याचे तपास यंत्रणेचे काम कठीण होऊ शकते. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की सीबीआयने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे आणि महाराष्ट्र पोलिसांनी सिंग यांच्यावर नोंदवलेल्या एका गुन्ह्याचा तपास घेण्यास तयार आहे.

परमबीर सिंह यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील पुनीत बाली यांनी म्हटले की, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त यांना लक्ष्य केले जात आहे आणि राज्य सरकार सीबीआय प्रकरणाच्या तपासात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता पुन्हा २२ फेब्रुवारीला या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे.