वीजदरवाढ विरोधी आंदोलनावरुन उर्जामंत्र्यांच्या भाजपवर पलटवार

वीज हा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यामुळे जनतेची सहानुभूती मिळावी म्हणून हा सर्व खटाटोप आहे. भाजपकडे सध्या कुठलेच ठोस मुद्दे नाहीत. शेतकर्यांच्या मुद्यावर तर केंद्र शासन व भाजप पूर्णपणे तोंडघशी पडले आहे. केंद्र सरकारचे सर्वच आघाडीवरील अपयश, चीनसमोर पत्करलेली शरणागती, देशाच्या आर्थिक स्थितीमुळे जनतेत असलेला रोष यावरून लक्ष वेधण्यासाठी भाजप वेळोवेळी वादग्रस्त वक्तव्ये आणि आंदोलने करण्याचा केविलवाणा खटाटोप करीत असते.

राज्याच्या एकंदर स्थितीचा विचार करून माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष नागरिकांना अधिकाधिक चांगल्या सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. महाविकास आघाडी सरकार सर्वसामान्य जनतेच्या पाठीशी असून विकासासाठी कटिबद्ध आहे.

कोरोनाच्या जागतिक महामारीतही मरणाची भीती झुगारून अखंडित वीज पुरवठा महावितरणने केला. हे करताना महावितरणचे अनेक कर्मचारी कोरोनाचे बळी झाले. मात्र वीज बिल वसुली न झाल्याने महावितरणचा आर्थिक डोलारा गंभीर संकटात आहे. कोरोना काळात राज्यातील वीज ग्राहकांचे कोट्यवधी रूपये थकले असतानाही वीज पुरवठा खंडीत केला नाही. सर्व सोंग करता येतात. मात्र पैशाचे सोंग करता येत नाही. वीज उत्पादनासाठी कोळसा आणि तेल यासाठी आगावूमध्ये पैसे द्यावे लागतात. वीज बिल लोकांनी भरलेच नाही तर वीज निर्मिती, वीज खरेदी,पारेषण आणि वितरण यावरील खर्च कुठून करणार? सत्ता न मिळाल्याने विवेक गमावलेल्या भाजपने एकदा तरी याचा विचार करायला हवा.

महावितरण ग्राहकांना नोटीस बजावून वीज बिल भरण्याचे आवाहन करीत आहे. मात्र ग्राहकांसोबत असंवेदनशील वर्तणूक करीत असल्याचा अपप्रचार भाजप करीत आहे.ग्राहकसेवा देत असताना बँक, विमा कंपन्या, आपल्या थकबाकीसाठी ग्राहकांना नोटीसा बजावित असतात. हे देखील आपण लक्षात घेतले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

वीज ग्राहकांना वाढीव आणि चुकीचे बिल आले आहे तर ज्याप्रकारे अनेकांची बिले तपासून देण्यात आली आहेत त्याचप्रमाणे आजही वीज बिल आम्ही तपासून देऊन जर काही त्रुटी असेल तर निश्चित त्यामध्ये दुरुस्ती करून देऊ.

मात्र मोघम तोंडी आरोप करू नका बिल महावितरण कडून तपासून आपले समाधान करून घ्या. लॉक डाउनच्या काळात ग्राहक घरीच असल्याने ग्राहकांना नेहमीच्या तुलनेत वाढीव वीज बिल आले.त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारीचे तात्काळ निराकरण व्हावे म्हणून असे वीज बिल तपासण्यासाठी महावितरणकडून स्वतंत्र देण्यात आली. त्यात लॉक डाउन काळातील वीज बिल तसेच या काळात मागील वर्षीचा वीज वापर आणि वीज बिल याचाही तपशील देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

डॉ. राऊत म्हणाले, महावितरणला आर्थिक अडचणीत आणून खाजगीकरण करून काही मूठभर भांडवलदारांना महावितरण सोपविण्याचा प्रयत्न भाजपचा होता. फडणवीस सरकार सत्तेत असताना याच हेतूने महावितरणला आर्थिक संकटाच्या खाईत ढकलण्याचे पाप भाजपने केले होते. आजचे आंदोलन म्हणजे या पापावर पांघरूण घालण्याचा केविलवाणा प्रकार आहे.

महाविकास आघाडी सरकार केंद्राच्या एकाधिकारशाहीला आणि एक-दोन विशिष्ट भांडवलदारांच्या हाती महावितरण सोपविण्याला ठामपणे विरोध करीत असल्यानेच भांडवलदारांचे हस्तक म्हणून काम करणा-या भाजपने महाविकास आघाडी सरकारविरूद्ध आंदोलन सुरू केले आहे. भाजप जाहीरपणे आपले हल्लाबोल आंदोलन हे विजबिलांविरूद्ध असल्याचे सांगत असले तरी प्रत्यक्ष राज्य सरकारच्या महावितरणला भांडलवदारांच्या हाती सोपविण्यासाठी हा हल्लाबोल भाजप करतेय, हे आता जनतेच्या लक्षात आले आहे.

विजबिलांमुळे जनतेच्या खिशावर ताण पडत असल्याची चिंता भाजपला खरोखरच वाटली असती तर त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव आणून राज्य सरकारने उर्जा विभागासाठी मागितलेली १० हजार कोटींची विनव्याजी आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला असता. ही मदत मिळाली तर राज्यातील विज ग्राहकांना बिलांमध्ये सवलत देणे शक्य होणार आहे. भाजपने यामागणीसाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आंदोलन करून दाखवावे, असे आवाहन मी त्यांना या निमित्ताने करू इच्छितो.

भाजप जनतेच्या आर्थिक स्थितीबद्दल दाखवत असलेला कळवळा हा ख-या अर्थाने पुतणामावशीचे प्रेम आहे. वीज ग्राहक हा पेट्रोल आणि डिझेलचाही ग्राहक आहे. मात्र त्यांच्यावर कितीतरी पटीने दरवाढ लादली आहे. इंधन दरवाढीविरूद्ध २०१४पूर्वी आंदोलन करणारी भाजप स्वतः सत्तेत येताच इंधन दरवाढ देशावर लादू लागली आहे. यावरून केवळ राजकारण म्हणून युपीए सरकार सत्तेत असताना भाजप इंधन दरवाढीविरूद्ध आंदोलन करीत होती, हे सिद्ध होते. यावरून भाजपचे आजचे हल्लाबोल आंदोलनही असेच केवळ राजकारणाचा भाग आहे, हे ही स्पष्ट होते.

केंद्र सरकार कोळसा फुकट देणार का?

महावितरणला लक्ष्य करणा-यांनी वीज निर्मितीसाठी लागणा-या खर्चाबाबतही थोडा अभ्यास करायला हवा. महाराष्ट्र सरकारला दरवर्षी सरासरी ९ हजार २०० कोटी खर्च करून केंद्र सरकारकडून कोळसा विकत घ्यावा लागतो. तसेच दरवर्षी कोळशाची रेल्वेद्वारा होणा-या वाहतुकीवर सरासरी २६०० कोटी खर्च येतो. तसेच दरवर्षी सरासरी ३०० कोटी रूपये केंद्र सरकारकडून तेल विकत घेऊन तो वीज निर्मिती केंद्रापर्यंत वाहून नेण्यावर खर्च होतो. याचा अर्थ महाराष्ट्र सरकार दरवर्षी सरासरी १२ हजार कोटी रूपये केंद्र सरकारला कोळसा आणि तेल या गोष्टींसाठी देतो. भाजपला वीज ग्राहकांची खरोखरच चिंता असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारला विनंती करून राज्याला कोळसा व तेल फुकट पुरविण्यासाठी विनंती व गरज पडली तर आंदोलनही करावे. असे भाजपने केले तरच त्यांना वीज ग्राहकांबद्दल खरोखरचा कळवळा आहे, असे मानता येईल.

याशिवाय केंद्र सरकारच्या मालकीच्या वीज कंपन्यांकडून महाराष्ट्र सरकार दरवर्षी सरासरी साडे बारा हजार कोटी रूपयांची वीज खरेदी करते. केंद्र सरकार राज्याला आर्थिक मदत करायला तयार नाही. किमान वीज, कोळसा, तेल यावर होणा-या खर्चात केंद्राने मोठी सवलत दिली तर राज्यातील वीज ग्राहकांना महाविकास आघाडी सरकार नक्कीच सवलत देईल.

मार्च २०१४ मध्ये १४ हजार १५४ कोटींवर असलेली महावितरणची सर्व प्रकारच्या ग्राहकांकडील थकबाकी मार्च २०२० ला ५१ हजार १४६ कोटींवर पोचली. याचा अर्थ भाजप सरकारच्या ५ वर्षांच्या काळात महावितरणची थकबाकी तब्बल ३७ हजार कोटींनी वाढली आहे. म्हणजेच भाजप सरकारच्या काळात दरवर्षी ७ हजार कोटींनी ही थकबाकी वाढली.

त्या काळात ना कोरोना होता,ना आजच्या सारखे आर्थिक संकट. तरीही वीज बिल ग्राहकांना विशेष सवलती देऊन भाजपने थकित बिले वसूल का केले नाहीत? भाजपच्या अकार्यक्षमतेमुळेच आणि केंद्रातील भाजप सरकारच्या असंवेदनशीलता व पक्षपातीपणामुळेच आज महावितरण गंभीर आर्थिक संकटात सापडली आहे.

राज्याच्या वीज क्षेत्रासाठी आम्ही १० हजार कोटींचे आर्थिक अनुदान मागितले असता केंद्र सरकार आम्हाला कर्ज घ्या म्हणतेय. बँका ६ ते ७ टक्क्यांनी कर्ज देत असताना केंद्र सरकार सावकाराप्रमाणे ९ ते १० टक्क्यांनी कर्ज देऊ करतेय. भाजपने ही सावकारी केली नसती तर आज त्यांच्यावर आंदोलनाचे नाटक करून स्वतःची नाचक्की करून घेण्याची वेळ आली नसती असे डॉ. राऊत यांनी म्हटलं आहे.

डिसेंबर 2020 अखेर थकबाकीची एकूण रक्कम 71 हजार 506 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. मात्र असे असताना महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शेतक-यांना केंद्रस्थानी ठेवून १५ हजार कोटींचे कृषी पंप थकित बिले माफ केली आहेत. शेतक-यांचे कर्ज माफ केले जात असतात. तशाच प्रकारे कोरोना काळात आर्थिक स्थिती गंभीर असतानाही ही १५ हजार कोटींची थकबाकी माफ करून आम्ही मदत केली आहे.

भाजपा सरकारच्या काळात सन २०१८ पासून राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांना वीज जोडणी देणे बंद करण्यात आले होते. या उलट आम्ही मागेल त्याला वीजजोडणी देणे सुरू केले आहे.याशिवाय आम्ही राज्यातील मागास भाग तसेच विदर्भ, मराठवाड्यातील वीज ग्राहक यांना वीजबिलात दरवर्षी किमान दीड हजार कोटींची सबसिडीरूपी सवलत देत आहोत. तसेच वीज यंत्रमागधारकांना दरवर्षी किमान एक हजार ३०० कोटींची सबसिडी देत आहोत.

कोरोना काळात वीज बिले भरले न गेल्याने ही थकबाकी ८ हजार कोटींनी वाढली. तरीही महावितरणच्या माध्यमातून आम्ही सामान्य वीज ग्राहकांना तसेच उद्योगांनाही मोठ्या सवलती दिल्या. महाराष्ट्र सरकारचे जीएसटीपोटी २८ हजार कोटीहून अधिक रक्कम मोदी सरकारकडे थकीत आहे. राज्य सरकारच्या हक्काचे हे पैसे आले असते तर वीज बिलात सवलत देणे शक्य झाले असते.

राज्याच्या हक्काचे पैसे द्यायचे नाहीत आणि आर्थिक मदतही करायची नाही आणि वीज ग्राहकांना सवलत द्या म्हणून आंदोलन करायचे ही वीजग्राहकांच्या डोळ्यात शुद्ध धूळफेक आहे. केंद्रातील भाजपने महाराष्ट्र सरकारची अडवणूक करायची आणि राज्यात भाजपने आंदोलनांची नौटंकी करायची हा दुटप्पीपणा राज्यातील जनता खपवून घेणार नाही.

महावितरणची वर्षनिहाय थकबाकी

मार्च २०१४-- १४,१५४ कोटी

मार्च २०१५ -- १६,५२५ कोटी

मार्च २०१६ -- २१,०५९ कोटी

मार्च २०१७-- २६,३३३ कोटी

मार्च २०१८—३२,५९१ कोटी

मार्च २०१९-- ४१,१३३ कोटी

मार्च २०२०- ५१,१४६ कोटी

डिसेंबर 2020-- 71,506 कोटी