कोरोनाच्या संकटामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी शाळा ऑनलाईन पद्धतीनेच भरत आहेत. पुढचे काही महिने तरी शाळा या ऑनलाईनच असणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर शाळांच्या फी वसुलीचा मुद्दा गाजतो आहे. फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गात प्रवेश नाकारण्यासारखे प्रकार घडत आहेत. पालक आणि शाळांमध्ये काही ठिकाणी संघर्ष देखील निर्माण झाला आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आता अशा शाळांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी ट्विट करुन ही माहिती दिली आहे.
"प्रत्येक विद्यार्थ्याचा शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असून शिक्षण संस्था व व्यवस्थापक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून कुठल्याही कारणास्तव वंचित ठेऊ शकत नाहीत.
ऑनलाईन वर्गात प्रवेश नाकारणे, शाळेतून काढून टाकणे, निकाल रोखून ठेवणे, परीक्षेला बसू न देणे अशाप्रकारच्या तक्रारी आल्यास असं बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिले आहेत."
कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक पालकांचे रोजगार गेले आहेत, काहींचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणत घटे आहे. त्यामुळे त्यांना आपल्या पाल्यांची फी भरणे शक्य होत नाहीये किंवा अडचणीत येत आहेत. पण काही शाळा पालकांची ही अडचण समजून घेता त्यांच्या मुलांना ऑनलाईन वर्गात प्रवेश न देणे, निकाल राखून ठेवणे, परीक्षेला बसू न देणे अशा पद्धतीने अडवणूक करत असल्याच प्रकार घडत असल्याने आता शिक्षणमंत्र्यांनी कारवाईचे आदेश दिले आहेत.