पत्रकार-सरकार आमने सामने; सेन्सॉरशिप चालणार नाही, एडीटर्स गिल्डचं पत्र

जगभर माध्यमांच्या स्वातंत्र्याबाबत (Press Freedom) चिंता व्यक्त केली जात असतानाच भारत सरकारने मीडियाच्या सेन्सॉरशीपचे (Media sensorship) निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पत्रकार आणि सरकार आमने-सामने आले आहे. तर सेन्सॉरशीप चालणार नाही, असं पत्र एडीटर्स गिल्डने (Editors Gild) केंद्र सरकारला पाठवले आहे.

एडीटर्स गिल्डने आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने IT नियम 2021 च्या मसुद्यात सुधारणा करून PIB ला बातम्यांची सत्यता ठरवण्याचा अधिकार देऊन ऑनलाईन मध्यस्थ (Online mediator) आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर (Social Media platform) बनावट समजला जाणारा आशय काढून टाकण्याचे निर्देश एडीटर्स गिल्डची चिंता वाढवणारे आहेत. तसेच हे सेन्सॉरशीपसारखेच आहे. त्यामुळे एडीटर्स गिल्ड या निर्देशांचा विरोध करीत आहे.

एडीटर्स गिल्डने म्हटले आहे की, माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 (IT Rule 2021) नुसार खोट्या बातम्यांना आळा बसण्याचा आशावाद एडीटर्स गिल्डला वाटला होता. मात्र IT Rule 2021 नुसार बातम्या आणि रिपोर्टची सत्यता तपासण्याचे अधिकार प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो (PIB) ला देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील मजकूर काढून बनावट असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्याचे अधिकार PIB ला देणे ही एक प्रकारची सेन्सॉरशीप आहे.

सरकारने लागू केलेली नवी कार्यपध्दती मुळात माध्यम स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी आहे. यामध्ये PIB किंवा कोणत्याही एजन्सीला व्यापक अधिकार दिल्याने ऑनलाईन माध्यमांवर (Online Media) सक्ती केल्यासारखे होईल. त्यात सरकारला अडचणीच्या ठरणाऱ्या बातम्या काढून टाकण्याचे प्रकार घडू शकतात. तसेच या निर्देशांच्या माध्यमातून सरकारविरोधात लिहीलेले काय खरे आणि काय खोटे? हे ठरवण्याचा परवानाच सरकारला दिल्यासारखे आहे. त्यामुळे सरकारवर कायदेशीर टीका रोखली जाईल आणि यामुळे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर विपरीत परिणाम होईल. तसेच सरकारला जबाबदार धरण्याच्या क्षमतेवरही परिणाम होईल, असं मत एडीटर्स गिल्डने व्यक्त केले आहे.

मार्च 2021 मध्ये सरकारने IT नियम लागू केले होते. त्यावेळी एडीटर्स गिल्डने काही गोष्टी लक्षात आणून दिल्या होत्या. त्यामध्ये म्हटले होते की, कोणत्याही न्यायिक निरीक्षणाशिवाय केंद्र सरकारला प्रकाशित बातम्या ब्लॉक करण्यास, हटवण्यास किंवा सुधारणा करण्याचे अधिकार देता येणार नाहीत. तसेच या निर्देशात डिजिटल माध्यमांवर अवास्तव निर्बंध घालण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे ही दुरुस्ती काढून टाकावी. ज्यामुळे माध्यम स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ नये, असं मत एडीटर्स गिल्डने व्यक्त केले आहे.