१९९३च्या बॉम्बस्फोटातील आरोपींशी आर्थिक व्यवहार केल्याच्या आरोपामुळे अटकेत असलेले राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना दिलासा मिळू शकलेला नाही. गेल्यावेळी कोर्टाने त्यांना ३ मार्चपर्यंत कोठडी दिली होती. गुरूवारी त्यांची कोठडी संपत असल्याने त्यावर सुनावणी झाली. यामध्ये विशेष PMLA कोर्टाने मलिक यांची कोठडी ७ मार्चपर्यंत वाढवून दिली आहे. मलिक हे प्रकृती बरी नसल्याने मधले काही दिवस हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले होते. २५ ते २८ फेब्रुवारी या काळात नवाब मलिक हे पोटदुखीमुळे हॉस्पिटलमध्ये एडमिट होते, त्यामुळे त्यांची चौकशी व्यवस्थित करता आली नाही, असा युक्तीवाद EDने कोर्टात केला. त्यामुळे आणखी काही दिवस कोठडी वाढवण्याची मागणी त्यांनी केली.
गेल्या सुनावणीमध्ये ED ने मलिक यांनी दाऊदची बहिण हसीना पारकरला ५५ लाख रुपये दिले होते, असा दावा केला होता. पण ती रक्कम ५५ लाख नसून ५ लाख होती, टाइपिंगमध्ये चूक झाली असल्याची कबुली गुरूवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये इडीने दिली. यावर नवाब मलिक यांचे वकील अमित देसाई यांनी आक्षेप घेतला, ईडी दरवेळी वेगवेगळी माहिती देत असल्याचा मुद्दा त्यांनी कोर्टापुढे मांडला. तसेच नवाब मलिक यांच्याविरोधात ED मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपींचे जबाब नोंदवत आहे, असाही युक्तीवाद यावेळी मलिक यांच्या वकिलांनी केला.
"ED १९९३ च्या बॉम्बस्फोटातील आरोपी, खंडणी वसुलीचे आरोप अलसेलेल्या लोकांना शोधून त्यंचे जबाब घेत आहे, त्यांचे जबाब विश्वासार्ह आहेत का? उद्या कुणी कुठूनही येईल आणि ईडीसमोर जाऊन जबाब देईल. काहीही गुन्हा नसला तरी कुणी २० वर्षांनंतर येऊन आरोप करेल" या शब्दात मलिक यांच्या वकिलांना ईडीला सुनावले. तसेच नवाब मलिक यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून PMLA कोर्टातील सुनावणीनंतर कोर्ट त्यावर सुनावणी घेणार आहे, त्यामुळे मलिक यांच्या बेकायदेशीर अटकेला आता वाढ देऊ नये असे मलिकांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले. पण कोर्टाने ईडीचा युक्तीवाद मान्य करत मलिक यांना ७ मार्चपर्यंत कोठडी सुनावली.