'जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा'गीताला महाराष्ट्राचे राज्यगीत म्हणून स्विकार , वाचा मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय ...

आज मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली .या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात राज्याला राज्यगीत मिळाले आहे, सांस्कृतिक कार्य विभागाने केलेल्या या निर्णयाला आज मंत्रिमंडळ बैठकीतील मंजुरी देण्यात आली आहे. निर्णयानुसार 'जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा या गीताला महाराष्ट्र राज्याचे राज्यगीत म्हणुन स्वीकार केला आहे.ह्या गीताचा स्वीकार छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून १९ फेब्रुवारीपासून २०२३ हे गीत अंगिकारण्यात येणार आहे. राज्यगीतासाठी तीन गाण्यामधुन 'जय जय महाराष्ट्र माझा या गाण्याची निवड आज मंत्रिमंडळ बैठकीतील घेण्यात आली.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय....

-खाजगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू करणार येणार आहे . (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

-राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर १२ नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्याकरिता अटींचीं पूर्तता करणे आवश्यक असणार आहे. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)

-महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील शिफारस क्र. ३४ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आदिवासी युवक युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. (सामान्य प्रशासन विभाग)

-सन २०२२ च्या तेंदू हंगामापासून पुढे तेंदूपाने संकलनाव्दारे जमा होणाऱ्या संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्याही प्रकारची वजाती न करता संबंधित तेंदू पाने संकलन करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून देणार येणार आहे. (वन विभाग )

-महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, २०१२ या विधेयक मसुदा सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे . परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान होणार आहे. यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित होणार आहे . (उद्योग विभाग )

-भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टी.सी.एस. आयओएन व आय.बी.पी.एस. या कंपन्यांकडून घेताना उमेदवारांकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क निश्चित करण्यात येणार आहे. (सामान्य प्रशासन विभाग)

-राज्यात दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्याकरीता राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमधील प्रति दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीत वाढ करण्यात येणार आहे. गाईसाठी ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये ठरविण्यात आले आहे. (पशुसंवर्धन विभाग)

-फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाकरिता राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. परिसरातील रेल्वे जाळे सक्षम होणार आहे .(गृह विभाग)

-महिला व बाल विकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेंतर्गत परिपोषण अनुदानात १हजार २२५ वरुन २५०० रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (महिला व बाल विकास विभाग)

-पुणे जिल्ह्यातील निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पास ३९७६ कोटी ८३ लाख रुपयांच्या तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस अवर्षण प्रवण भागात १० हजार ९७० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. (जलसंपदा विभाग)

-पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर उपसा सिंचन योजनेस ४६० कोटी रुपयांची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण भागातील ६३ गावात २५ हजार ४९८ हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. (जलसंपदा विभाग)

-नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रातील जमिनीच्या वापर प्रयोजनाविषयी निर्णय घेण्यात आला आहे . आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक संस्था देखील येणार. ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व १ लाख रोजगाराची निर्मिती होणार आहे. (नगरविकास विभाग)

-ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सदर योजना केवळ जिल्हास्तरावरुन अथवा राज्यस्तरावरुन न राबविता सामाजिक न्याय विभागाच्या "अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती सुधारणा योजना पूर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना" व "भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना या योजनांप्रमाणे राज्यस्तर व जिल्हास्तर अशा दोन्ही स्तरांवर राबविण्यात येणार आहे. (आदिवासी विकास विभाग)

-महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला . अग्निसुरक्षा विषयक तरतुदींच्या अनुषंगाने सुधारणा. शैक्षणिक इमारतींची उंची ३० मीटर वरुन ४५ मीटर करणे, फायर ऑडिटर/ सल्लागार नेमणूकीची तरतूद करण्यात आली आहे. (नगर विकास विभाग)