भीमा कोरेगाव प्रकरणी तपास यंत्रणेने केलेल्या एका छोट्याशा तांत्रिक चुकीमुळे आरोपीला जामीन मिळाला, अशी कबुली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. शक्ती कायद्याला विधानसभेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. त्यावेळी विधानसभेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. फडणवीस यांनी शक्ती कायद्याचे समर्थन केले, पण काही तरतुदींवर मात्र त्यांनी आक्षेप घेतला. यामध्ये भूमिका मांडताना त्यांनी सांगितले की महिलांसाठीचा कायदा सक्षमपणे अमलात आणायचा असेल तर तपास यंत्रणा आणि सरकारी वकिलांचे प्रशिक्षण गरजेचे आहे, कारण तपास यंत्रणांनी केलेल्या किरकोळ चुकांचा फायदा आरोपीला होतो, असे त्यांनी सांगितले. याचेच उदाहरण देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी भीमा कोरेगावच्या घटनेचा उल्लेख केला.
भीमा कोरेगाव प्रकरणी अटक केलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांपैकी सुधा भारद्वाज यांना नुकताच जामीन मिळाला आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपींवर पुणे पोलिसांनी UAPA कायद्यांतर्गत कारवाई करत अटक केली होती. पण पुणे सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश हे NIA कायद्यांतर्गत नियुक्त झालेले विशेष न्यायाधीश नसतानाही त्यांनी आपल्या अधिकार कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी NIAला मुदतवाढ दिल्याचे सांगत कोर्टाने सुधा भारद्वाज यांना जामीन मंजूर केला.
याच एका तांत्रिक चुकीचा उल्लेख करत फडणवीस यांनी त्यावेळी चूक झाल्याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली आहे. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींनी वारंवार हाच मुद्दा उपस्थित करुन जामिनाची मागणी केली आहे, तसेच आपल्याला या प्रकरणात विनाकारण अटक करण्यात आली आहे, असा दावाही ते सातत्याने करत आहे. न्यायमूर्तींना uapa कायद्यांतर्गत अटकेतील आरोपींबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नसताना त्यांनी ही सुनावणी का घेतली, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.