मुंबई महापालिकेला मोठा दणका: कंगनाच्या कार्यालयावरील कारवाई हायकोर्टानं ठरवली अवैध

 कोरोना काळात कंगणा विरोधी महाविकास आघाडी सरकार या वादावर अखेर मुंबई हायकोर्टानं हस्तक्षेप करत अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या कार्यालयावरील तोडकामाच्या कारवाई अवैध ठरवली आहे. 'महापालिकेने बजावलेली नोटीस आणि त्यानंतर तोडकामाचा काढलेला आदेश दोन्ही रद्दबातल करतानाच, ते कार्यालय महापालिकेला पूर्ववत करून द्यावे लागेल,' असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

'कंगनाने कार्यालयात केलेल्या बांधकामावर महापालिकेने केलेली कारवाई ही अत्यंत घाईने आणि वाईट हेतूने, सूडबुद्धीने केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आधी धमकी व इशारा दिला. त्यानंतर महापालिकेने अत्यंत तत्परतेने कारवाई केली, यावरून प्रशासनाचा कुहेतू होता आणि कायद्याचा आणि सत्तेचा गैरवापर केला, वैयक्तिक द्वेषापोटी कायद्याचे पालन न करता कारवाई केली हे स्पष्ट होते, असं निरीक्षण न्यायालायनं नोंदवलं आहे.

'महापालिकेने कंगनाला दिलेली नोटीस अवैध होती. त्यामुळे त्याविषयी महापालिकेला भरपाई करावी लागेल. कंगनाच्या विनंतीचा विचार करण्यासाठी नुकसानीचे मूल्यमापन नंतर केले जाईल आणि त्याविषयी नंतर निर्णय दिला जाईल', असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाचा हा निर्णय दिला.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं सप्टेंबरमध्ये वांद्रे येथील त्यांच्या मालमत्तेवर केलेल्या तोडकामाला आव्हान देणारी याचिका म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने अभिनेत्री कंगना रनौत यांना दिलासा दिला आहे. कोर्टाने ही नोटाबंदीची नोटीस रद्दबातल केली असून राणावत आपली मालमत्ता राहण्यास व ती नियमित करण्यासाठी पावले उचलू शकते असेही त्यांनी नमूद केले आहे.राणौतला तिची संपत्ती पाडण्यासाठी देय मोबदला निश्चित करण्यासाठी व्हॅल्यूअरची नेमणूक करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.

कोर्टाच्या ऑर्डरमधे काय आहे ?

अभिनेत्री कंगना राणौतची मालमत्ता तोडकामाची मुंबई महानगरपालिकेनं दिलेली रद्द करण्याचा निर्णय हायकोर्टानं दिला. नागरिकांच्या हक्कांच्या विरोधात चुकीच्या कारणास्तव मनपानं कार्यवाही केली आहे. हे कायद्यात दुर्भावनाशिवाय काही नाही.

-कंगना रनौत यांना झालेल्या नुकसानीविरोधात नुकसान भरपाईचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. एक व्हॅल्युअर नेमला गेला आहे. अहवाल दिल्यानंतर भरपाईबाबत आरक्षित आदेश.

-राणौतला तिची प्रॉपर्टीत राहण्यास परवानगी आहे. परंतु ते मंजूर आराखड्यानुसार मनपाकडं अर्ज करावा लागेल. बीएमसीकडे अर्ज केल्यास ते 4 आठवड्यांत निर्णय देईल.

-राणौत बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. अर्जाचा निर्णय होई पर्यंत पालिकेमार्फत अशा नियमिततेविरूद्ध कोणतीही पुढील पावले उचलली जाऊ शकत नाहीत. मेसर्स शेटगिरी यांना व्हॅल्युअर म्हणून नेमणूक केली आहे. त्यााचा खर्च रणौतला करावा लागले काही अडचण आल्यास ती न्यायालयात जाऊ शकते.

-बीएमसीने राणौत यांच्या मालमत्तेवर आरोप केल्यानुसार कोणतीही अनधिकृत बांधकामे झाली नसल्याचा निकाल आज कोर्टाने दिला आहे. बेकायदेशीर फेरबदलाला विरोध म्हणून सध्याचे काम असल्याचे आढळून आले.