मुंबई : गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यात एसटी कामगारांनी राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संप सुरू ठेवला आहे. एकीकडे हा संप सुरू असताना आता लोकलनंतर मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बेस्टचेही महापालिकामध्ये विलिनीकरण करावे अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. मुंबई महापालिका निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमाला वाचवण्यासाठी महापालिकेत विलिनीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी बेस्ट जागरूक कामगार संघटनेचे सरचिटणीस सुहास नलावडे यांनी केली आहे.
आर्थिक संकटात सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमाला वाचवायचे असेल तर महापालिकेच्या बुस्टर डोसची गरज आहे, असे मत नलावडे यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच या उपक्रमासाठी मुंबई महापालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार पालिकेने मुंबईतील सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक, वीज वितरण व इतर जबाबदाऱ्या तातडीने स्वतःच्या नियंत्रणाखाली घेणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
2003 मध्ये वीज अधिनियम 2003 अस्तित्वात आल्यानंतर वीजेचे दर ठरवण्याचे महापालिकेचे अधिकार संपले आणि वाहतूक विभागातील तोटा वीज पुरवठा विभागाच्या नफ्यातून वर्ग करण्याची तरतूददेखील संपली. तर दुसरीकडे भाडेवाढ करण्यावरील मर्यादांमुळे खर्च भागवणे कठीण आहे. त्यात महापालिका अनुदान देत नाही, असाही आरोप त्यांनी केला आहे. तर कायद्यातील तरतुदीनुसार विलंब रकमेवर दहा टक्के व्याज द्यावे लागते. त्यामुळे बेस्ट आणि महापालिका यांच्यातील सामंजस्य करारांची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी झाल्यास दहा टक्के व्याजाचे ओझे कमी होईल असे त्यांनी सांगितले. येत्या महापालिका निवडणुकीत हा मुद्दा देखील प्रचारात येण्याची शक्यता आहे.