सर्वोच्च न्यायालयात एकही ST न्यायाधीश का नाही? सोशल मीडियावर लोकांचा संतप्त सवाल

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत उच्च जातीच्या न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कॉलेजियमच्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात नऊ न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस या संदर्भात करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास जातींमधील एकाही महिला न्यायाधीशाचा या यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने एकूण तीन महिला न्यायाधीशांची नावं पाठवली असून त्यापैकी दोन ब्राह्मण समाजातील आहेत.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात अनुसूचित जाती जमातीच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची मागणी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर केली जात आहे. तर दुसरीकडे ट्विटरवर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात एसटी समाजाच्या न्यायाधीशांची गरज असल्याचं कॅम्पेन सुरु झालं आहे. सोशल मीडियावर इंडिया नीड्स एसटी जज हा ट्रेंड सुरु होताना दिसत आहे.

दरम्यान, ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल यांनी याबाबत अनेक ट्विट केले आहेत. एका ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे की, "भारताच्या 12 कोटी आदिवासींचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात किमान एक आदिवासी न्यायाधीश असणे आवश्यक आहे."

यासोबतच दुसऱ्या एका ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिलं, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये 5 उच्च जातीच्या हिंदू न्यायाधीशांचा समावेश आहे, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून शिफारस करण्यासाठी एकही एसटी न्यायाधीश/वकील सापडला नाही. हा सर्वोच्च न्यायालयाकडून अनुसूचित जमातींचा मुद्दाम जातीवर आधारित बहिष्कार आहे.

आणखी एका ट्विटमध्ये दिलीप मंडल म्हणतात,

"मी भारताच्या राष्ट्रपतींना विनंती करतो की कॉलेजियमने पाठवलेली न्यायाधीशांची ही यादी नाकारा आणि कॉलेजियमला किमान एका आदिवासी न्यायाधीशांचे नाव समाविष्ट करण्यास सांगा. तुमच्या अगोदर, के आर नारायणन यांनी हे केलेले आहे."

त्याच वेळी, माजी आयएएस सूर्यप्रताप सिंह यांनीही या मागणीचे समर्थन केले असून ते लिहितात, "सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून शोषित आदिवासी समाजाकडून प्रतिनिधित्व करण्याच्या मागणीचे मी समर्थन करतो. हा अन्याय का आणि किती काळ?"

दुसऱ्या एका ट्वीटमध्ये सूर्य प्रताप सिंह यांनी लिहिले, " संविधानाच्या प्रस्तावनेमध्ये सर्व विभागांना सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुच्छेद 311 नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाविषयी सांगतो. वरील गोष्टी लक्षात घेता, देशातील कायदेशीर आणि सामाजिक न्यायाची पारदर्शकता राखण्यासाठी एसटी न्यायाधीश असणे आवश्यक आहे. "

तसेच, लेखक आणि ब्लॉगर हंसराज मीना यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात

जातिवादी माध्यमं सागणार नाहीत की, 15 कोटी लोकसंख्या असलेल्या आणि 645 जमाती असलेल्या समुदायाचा एकही न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात नाही. आणि माध्यमं या मुद्द्यावर भाष्य करणार नाही. माझी तक्रार त्या एसटी समाजातील आमदार, खासदारांकडे आहे. ज्यांना समाज मतदान करतो आणि हे गप्प बसतात.

पुढे ते म्हणतात, भारतात न्यायव्यवस्थेत जातीय मानसिकता आहे. हा मुद्दा जगभरात उचलला जावा.

पुढच्या ट्वीटमध्ये ते न्यायालयातील न्यायाधीशांची भरती यूपीएससी च्या माध्यमातून करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

ट्रायबल आर्मी च्या ट्विटर हॅडलवर देखील याच प्रकारची मागणी करण्यात आली आहे.