दिशा रवी प्रकरणात मोदी सरकार तोंडावर पडण्याची शक्यता, पुराव्याशिवाय ठरवले देशद्रोही?

पर्यावरण कार्यकर्त्या दिशा रवी प्रकरणात मोदी सरकार तोंडावर पडण्याची शक्यता आहे. पोलीस या संदर्भात या प्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट दाखल करणार असल्याचं वृत्त आहे. पोलिसांनी दिशा रवी च्या विरोधात अद्यापपर्यंत आरोपपत्र देखील दाखल केलेलं नाही. किंबहुना तिच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी तिच्या विरोधाता कोणताही पुरावा आढळला नसल्याचं बोललं जात आहे.

शेतकरी आंदोलनाच्या संदर्भात दिशा रवी हिने टूल किट तयार केल्याचा आरोप तिच्यावर ठेवण्यात आला आहे. 26 जानेवारी 2021 ला दिल्ली मध्ये केंद्र सरकारने काढलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅली काढली होती. या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान भारताच्या सार्वभौमत्वावर आणि सुरक्षेवर हल्ला करण्याचा पूर्वनियोजित कट रचल्याचा आरोप तिच्यावर ठेवण्यात आला होता. टूलकिटचा भाग म्हणून पोलिसांनी दिशा रवीला ताब्यात घेण्यात आलं होतं. पोलिसांनी तिच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावला होता.

संपूर्ण पोलिस खात्याने तसेच सरकारमध्ये सामील असलेल्या लोकांनी दिशा रवी ही आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग असल्याचं म्हटलं होतं. तिच्यावर खलिस्तानी लोकांशी संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसंच ती देशासाठी धोका असल्याचं म्हटलं होतं.

पोलिसांचा आरोप आहे की, टूलकिट तयार करण्यात आणि सोशल मीडियावर त्याचा प्रचार करण्यात तिचा हात आहे. दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिशाने मुंबईतील वकील निकिता जेकब आणि पुण्यातील अभियंता शंतनू यांच्या सहकार्याने हे टूलकिट तयार केले होते. हे टूलकिट स्वीडिश पर्यावरणवादी ग्रेटा टॅनबर्ग (थनबर्ग) यांनी ट्विट केले होते. तसेच, या टूलकिटमागे शीख फुटीरतावादी संघटना पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन (पीजेएफ) असल्याचा दावा देखील पोलिसांनी केला होता.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत मिळून तिने हे टूलकिट तयार केले आहे. मात्र, या प्रकरणात दिशा रवीने न्यायालयाला सांगितले की, तिने हे टूलकिट तयार केले नसून तिला फक्त शेतकऱ्यांना आधार द्यायचा आहे.

दिशा रवीच्या म्हणण्यानुसार, 3 फेब्रुवारी रोजी टूलकिटच्या दोन ओळी संपादित केल्या होत्या. दरम्यान, दिशाला यावर्षी 13 फेब्रुवारीला अटक करण्यात आली होती आणि 10 दिवसांनंतर तिची जामिनावर सुटका करण्यात आली. मात्र, या प्रकरणात आता आठ महिने उलटूनही दिशा रवीच्या विरोधात पोलिसांना एकही पुरावा सापडला नसल्याचं वृत्त आहे.

दरम्यान, 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने पोलिस सूत्रांचा हवाला देत वृत्त दिले आहे की, गुगल आणि झूमने या प्रकरणी पोलिसांच्या प्रश्नांना उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे आता केस बंद करण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे आहे. रिपोर्टनुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, दिशा रवी आणि निकिता जेकब यांना 26 जानेवारी रोजी लाल किल्ल्यावरील हिंसाचाराच्या आधी झूम कॉलवर पाहिले गेले होते आणि या संदर्भात झूमकडून माहिती मागवण्यात आली होती. टूलकिट प्रकरणात गुगलकडूनही माहिती मागवण्यात आली होती. मात्र, अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार तेथून कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.

Google आणि झूमवर माहिती देत नसल्याचा आरोप पोलिस करत आहेत. मात्र, या कंपन्या सरकारी नियम आणि नियमांचे पालन करण्यास बांधील आहेत. सरकारने अलीकडेच डिजिटल मीडिया मार्गदर्शक तत्त्वे आणि धोरण आखले आहे. ज्याचे पालन प्रत्येक कंपनीला करावे लागेल. यात तक्रार निवारण अधिकारी सारख्या तरतुदींचा देखील समावेश आहे. जे सामान्य जनतेच्या तक्रारींना देखील जबाबदार आहे.

त्यामुळे, अशा परिस्थितीत सरकारी एजन्सीच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यापासून कोणतीही कंपनी सुटू शकत नाही. कारण, जर एखाद्या कंपनीने ते नियम पाळले नाहीत. तर त्यांना देशात कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. त्यांच्यावर फौजदारी खटले दाखल होऊ शकतात.

दरम्यान, ट्विटरला अशा कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. ट्विटर इंडियाने नियमांचे पालन न केल्यामुळे, त्यांनी त्यांचं कायदेशीर संरक्षण गमावलं होतं आणि याच कारणास्तव ट्विटर इंडियाच्या प्रमुखाविरुद्ध अनेक एफआयआर देखील नोंदवले गेले होते.

मात्र, आता तपास पथक या प्रकरणातील क्लोजर रिपोर्टसारख्या पर्यायांचा विचार करत असल्याचा अहवाल येत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. दिशा रवीच्या अटकेनंतर केवळ 10 दिवसांनी जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने सांगितले होते की, दिशाला कोणत्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. याबाबत कोणतेही पुरावे नाहीत.

तसेच, सुनावणीदरम्यान, दिल्ली सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा म्हणाले होते, "२६ जानेवारी रोजी झालेल्या हिंसाचारातील गुन्हेगारांचा संबंध त्या PJF (पोएटिक जस्टिस फाऊंडेशन) किंवा याचिकाकर्ता/आरोपी यांच्याशी जोडण्यासाठी माझ्यासमोर एक छोटासा पुरावाही सादर केला गेला नाही."

न्यायाधीश राणा यांनी आपल्या निकालपत्रात स्पष्टपणे लिहिले आहे की, 'कोणत्याही लोकशाही देशात नागरिक हे सरकारच्या विवेकाचे तारणहार असतात. सरकारच्या धोरणांशी ते सहमत नाहीत. या कारणावरून त्यांना तुरुंगात टाकता येणार नाही... सरकारचा घायाळ झालेला अहंकार पूर्ण करण्यासाठी देशद्रोह लादला जाऊ शकत नाही.' केंद्र सरकारला फटकारले

दिशा रवीच्या याचिकेवर केंद्र सरकारने 19 मे पर्यंत दिल्ली उच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले नसल्याने, न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलंच फटकारल होतं. मात्र, या प्रकरणी केंद्र सरकारला 17 मार्च पर्यंत शेवटची संधी देण्यात आली होती, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.