नागरिकांना कोरोना लस देऊ शकत नसाल तर रटाळ रिंगटोन बंद करा: दिल्ली उच्च न्यायालय

मोबाईलवरुन कॉल केल्यानंतर सुरुवातीला आपल्याला जी कोरोना लसीकरणासंबंधी जागरूकता करण्यासंबंधी कॉलर ट्यून ऐकू येते त्यावर आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रश्न सुनावणीदरम्यान कठोर शब्दात टिपणी केली आहे.

देशात जर पुरेशा प्रमाणात कोरोनाच्या लसी उपलब्ध नाहीत तर त्या कॉलर ट्यूनच्या माध्यमातून कधीपर्यंत लोकांना हैराण करणार असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे. न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने वरील प्रश्न विचारला आहे.

आता ही कॉलर ट्यून आणखी किती काळ वाजणार हे आम्हाला माहिती नाही. जर सरकारकडे लसीच नाहीत, अनेक लोक लसीकरणासाठी वाट पाहत आहेत, अशाही परिस्थितीत तुम्ही लस घ्यायचं आवाहन करत आहात असं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं. 

देशातील परिस्थिती नेमकी काय आहे याचा अंदाज घेऊन केंद्र सरकारने जनजागृती केली पाहिजे. त्यासाठी वेगवेगळ्या परिस्थितीत वेगवेगळा संदेश तयार केला पाहिजे. त्यामुळे लोकांना त्याचा जास्त फायदा होईल. गेल्या वर्षी मास्क वापरणे आणि हात स्वच्छ धुण्याचा प्रचार करण्यात आला होता. तशाच पद्धतीने या वर्षी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, औषधांच्या वापराबद्दल जनजागृती करण्याची आवश्यकता असल्याचा सल्ला दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. 

अशा प्रकारचे लहान-लहान ऑडिओ-व्हिडीओ संदेश तयार करायला हवेत असं सांगत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने 18 मे पर्यंत आपण यावर काय करणार आहोत हे स्पष्ट करावं असे निर्देश दिले आहेत. 

या आधीही गेल्या वर्षी अमिताभ बच्चन यांच्या आवाजातील कॉलर ट्यून बंद करावी अशा आशयाची एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. जवळपास 30 सेकंद चालणाऱ्या या कॉलर ट्यूनमुळे अनेकांना वैताग यायचा अशी स्वरूपाच्या काही तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. आताही कोरोना लसीसंदर्भात कॉलर ट्यून वाजवली जाते, त्यामुळेही अनेक लोक हैराण होत असल्याचं न्यायालयाच्या टिप्पणी वरुन स्पष्ट झालं आहे.

दुसऱ्या एका याचिकेत दरम्यान दिल्लीतील विद्यापीठांमध्ये कोविड हेल्थ सेंटर उभारण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

आणखी एका सुनावणीदरम्यान उद्योजक नवनीत कालरा यांनी 105 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर विनापरवाना बाळगल्या बद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे.