केंद्र सरकारने सैन्य भरतीसाठी आणलेल्या अग्निपथ आणि अग्निवीर योजनेविरोधात तरुणांचा उद्रेक झाल्याने सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले आहे. या योजनेसाठी पात्रतेची मर्याजा २१ होती पण हिंसक आंदोलनानंतर ती मर्यादा २३ वर्ष करण्यात आली आहे. पण तरीही संतप्त तरुणांचे समाधान न झाल्याने आता केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने या निर्णयात आणखी एक सुधारणा केली आहे. यानुसार पात्रतेचे सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या अग्निवारांसाठी संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या विविध विभागांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. भारतीय तटरक्षक दल, संरक्षण क्षेत्रातील नागरी पदं आणि संरक्षणाशी संबंधीत सार्वजनिक क्षेत्रातील १६ उपक्रमांमध्ये अग्निवीरांसाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे.
याचबरोबर माजी लष्करी कर्मचाऱ्यांसाठी याआधीपासून लागू असलेल्या आरक्षणाशिवाय हे १० टक्के आरक्षण असेल अशीही माहिती संरक्षण मंत्रालयाने दिली आहे. तसेच सैन्य भरतीच्या नवीन योजनेसाठी कऱण्यात येणाऱ्या सुधारणांच्या अंमलबजावाणीची प्रक्रियाही हाती घेतली जात असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर वयोमर्यादेमध्ये शिथिलता आणण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया सुरू केली जात असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले आहे.
Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has approved a proposal to reserve 10% of the job vacancies in Ministry of Defence for 'Agniveers' meeting requisite eligibility criteria.
— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) June 18, 2022