दादांचा 'यु-टर्न'

उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मिडीया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही, यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

करोना संकटामुळे राज्यात एकीकडे आर्थिक संकट असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी ठाकरे सरकार जवळपास सहा कोटी रुपये खर्च करणार आहे. अजित पवार यांच्याकडे अर्थखात्याचाही पदभार आहे. सर्व स्तरातून टीका झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी हा आदेश मागे घेतला आहे.

उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यमयंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासननिर्णय काल जारी झाला होता.

अजित पवारांचे सोशल मीडिया अकाऊंट्स सांभाळण्याची जबाबदारी बाहेरील एजन्सीवर सोपवण्यात येणार आहे. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय सामान्यांपर्यंत पोहोचावेत याची जबाबदारीही या एजन्सीवर असणार होती.

महत्वाचे निर्णय, संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवणे तसंच सर्वसामान्यांना ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, साऊंड क्लाऊड, व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्राम चॅनेलच्या मार्फत उपमुख्यमंत्र्यांसोबत संपर्क साधता यावा ही जबाबदारी एनज्सीकडे असेल," असं आदेशात नमूद आहे. डीजीआयपीआरच्या पॅनेलमध्ये असणाऱ्या एजन्सींपैकीच एकाची निवड व्हावी असं सागण्यात आलं असून सोशल मीडियावर व्यवस्थितपणे मेसेज जातील याची जबाबदारी डीजीआयपीआरची होती.

गरज लागल्यास मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी काम करणारं डीजीयआयपीआर एजन्सीला अजून पैसे पुरवू शकतं. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून जाणाऱ्या मेसेजमध्ये पुनवरावृत्ती नसेल याची खबरदारी घेतली जाणार होती.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्ल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मिडीया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याने यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.