प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत शिल्लक डाळींच्या वाटपास मुंजरी नसल्यामुळेच डाळींचे नुकसान:छगन भुजबळ

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत शिल्लक राहिलेल्या डाळींचे वाटप केले नसल्याने त्या खराब झाल्याबाबतच्या मथळ्याखाली वृत्तपत्र व अन्य समाजमाध्यमांमध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातमीबाबत माहिती देताना श्री. भुजबळ बोलत होते.

यावेळी श्री. भुजबळ म्हणाले , प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 व 2 आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत माहे एप्रिल, 2020 ते नोव्हेंबर, 2020 या 8 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये राज्यातील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थींना प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य व प्रतिशिधापत्रिका 1 किलो तूरडाळ / चणाडाळ मोफत वाटप करण्यात आली होती. त्यासाठी केंद्र शासनाने राज्यासाठी 1,13,042 मे.टन डाळींचे नियतन दिले होते. त्यापैकी 1,06,600 मे.टन डाळींचे उपरोक्त 8 महिन्यांमध्ये वाटप करण्यात आल्यानंतर आजमितीस राज्य शासनाच्या गोदामांमध्ये व रास्त भाव दुकानांमध्ये एकूण 6,442 मे.टन डाळी शिल्लक आहेत.

केंद्र शासनाशी दिनांक 26/11/2020 रोजी झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये उपरोक्त 3 योजनांमध्ये काही प्रमाणात डाळी शिल्लक असून त्यांच्या वितरणाबाबत केंद्र शासनाचे धोरण कळविण्याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. परंतू, केंद्र शासनाने त्या शिल्लक डाळींचे वाटप करण्याबाबत राज्य शासनास केंद्र शासनाचे धोरण कळविले नसल्याने दिनांक 03/03/2021 च्या पत्रान्वये केंद्र शासनास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 व आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत शिल्लक असलेल्या डाळींची आकडेवारी कळवून वितरणासाठी परवानगी मागितली होती. त्यानंतर देखील केंद्र शासनाने त्यांचे धोरण राज्य शासनास कळविले नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने दिनांक 06/04/2021 च्या पत्रान्वये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 व 2 आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत डाळींचे वाटप केल्यानंतर अंतिमत: शिल्लक राहिलेल्या डाळींची आकडेवारी केंद्र शासनास कळविली असता केंद्र शासनाने आज दि. 15 एप्रिल 2021 रोजी अन्न मंत्रालयाचे उपसंचालक श्री. संजय कौशिक यांच्या स्वाक्षरीने पत्रान्वये सदर शिल्लक डाळींचे वाटप राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थींना करण्याबाबत कळविले आहे.

एकंदरीत तुरडाळ व चणाडाळ यांचे वितरण शक्यतो लवकरात लवकर होणे आवश्यक असते. मात्र, केंद्र शासनाकडून शिल्लक डाळींच्या वितरणासंदर्भात धोरण कळविणे आवश्यक होते. सदर डाळीच्या वितरणासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय केंद्र शासनाकडून आजच प्राप्त झालेला असल्याने त्यातील निर्देशास अनुसरून महाराष्ट्रातील शिल्लक 6,442 मे.टन डाळीचे लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत वितरण करण्यात येत आहे. हे करत असताना कोणत्याही परिस्थितीत खराब किंवा मानवी खाण्यास अखाद्य डाळीचे वितरण होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल.