केंद्र सरकारने आता क्रिप्टोकरन्सींवर आळा घालण्याची तयारी केली आहे. यासाठी सरकार 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेत क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी विधेयक मांडणार आहे. हे विधेयक सर्व प्रकारच्या खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याच्या उद्देशाने आणलं जात आहे..
क्रिप्टो करन्सी म्हणजे काय?
क्रिप्टो करन्सी म्हणजे आभासी चलन. चलनी नोटांना पर्याय असणारी एक डिजीटल आभासी चलनाची व्यवस्था. थोडक्यात हे चलन आपल्या इकडे जैसे पैसे छापले जातात. त्याप्रमाणे नसतं. हे चलन फक्त आभासी असते. मायनिंगचा वापर करुन या चलनाती निर्मिती केली जाते.
जगभरातील क्रिप्चोकरन्सीज
बिटकॉईन, लाईटकॉईन, रिपल, इथेरियम आणि झेड कॅश ही जगभरात असलेल्या करन्सीची काही नाव आहेत. सरकार या मध्ये काही शिथिलता देखील देऊ शकते. कोणती क्रिप्टोकरन्सी शिथिल केली जाईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्याच वेळी, विधेयकाच्या मदतीने, भारतीय रिझर्व्ह बँकेला अधिकृत डिजिटल चलन जारी करण्यासाठी एक सोयीस्कर फ्रेमवर्क मिळेल.
क्रिप्टोकरन्सी आणि रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बील, 2021 यासह एकूण 26 विधेयके हिवाळी अधिवेशनात मांडली जाणार आहेत. क्रिप्टोकरन्सी-संबंधित बील यादीत 10 व्या क्रमांकावर आहे. भारतात क्रिप्टोकरन्सीचे 1.5 ते 20 दशलक्ष वापरकर्ते आहेत. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास या सर्व लोकांवर याचा परिणाम होणार आहे.
बंदीच्या संबंधित बातम्यांनंतर क्रिप्टोमध्ये मोठी घसरण
क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यासाठी विधेयकात करण्यात आलेल्या तरतुदींच्या बातम्यांनंतर बिटकॉइन, इथरियम आणि इतर क्रिप्टोमध्ये मोठी घसरण होताना दिसत आहे. बिटकॉइनबद्दल बोलायचे झाल्यास, गेल्या 24 तासांत बिटकॉइन 48,38,433 वरुन 33,23,100 आला आहे. मात्र, आता पुन्हा त्यात काही प्रमाणात सुधारणा होताना दिसत आहे.
क्रिप्टोवर अद्याप कोणतेही नियमन नाहीत
सध्या देशात क्रिप्टोकरन्सीबाबत कोणतेही नियम नाहीत. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्रिप्टोकरन्सीबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि यावरती नियामक पावले उचलण्याचे संकेत दिले. सरकारचा असा विश्वास आहे की क्रिप्टोकरन्सींबाबत नियमन नसल्यामुळे, त्याचा वापर दहशतवादी निधी आणि काळ्या पैशाच्या हालचालीसाठी केला जात आहे.
क्रिप्टोला थांबवले जाऊ शकत नाही, परंतु नियमन करणे आवश्यक आहे
पंतप्रधानांच्या बैठकीनंतर भाजप नेते जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीची पहिली बैठक झाली. या बैठकीत क्रिप्टोकरन्सी थांबवता येणार नाही, परंतु त्यांचे नियमन केले पाहिजे यावर सर्वसाधारण एकमत झाले.