Rs 4 Lakh: कोरोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई नाही: केंद्र सरकारचं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

कोरोनामुळे जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात Supreme Court याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेसंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर देताना कोरोनामुळे जीव Coronavirus गमावलेल्याच्या कुटुंबियांना ४ लाख रुपये Rs 4 lakhs देता येणार नसल्याचं म्हटलं आहे. Centre filed affidavit in to SC

सर्वोच्च न्यायालय सध्या मृत व्यक्तींच्या नातवाईकांना मदत करण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अंतर्गत संक्रमणामुळे जीव गेलेल्यांच्या कुटूंबाला चार लाख रुपये देण्याची विनंती याचिकेद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकारला करण्यात आली आहे.

काय म्हटलंय केंद्र सरकारने... Centre filed affidavit In SC

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई ही फक्त भूकंप, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींसाठी लागू आहे. Corona Death Compensation एका आजारासाठी अशा प्रकारे नुकसानभरपाई देणं आणि दुसर्‍यासाठी न देणे हे अन्यायकारक ठरेल. सर्व कोरोना पीडितांना नुकसान भरपाईची रक्कम देणे हे राज्यांच्या आर्थिक क्षमतेला पेलावणार नाही. Can't give Rs 4 lakh compensation to kin of those who died of Covid, Centre tells SC

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, कोरोनाचा प्रसार आणि त्याचा परिणाम यामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी नैसर्गिक आपत्तीच्या कायद्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे या कायद्यानुसार कोरोना महामारीतील लोकांना मदत केली जाऊ शकत नाही. त्यातच कोरोनामुळे कर महसूल कमी झाला आहे. तसेच आरोग्य खर्चात वाढ झाल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारं अगोदरच गंभीर आर्थिक दबावाखाली आहेत.

त्यामुळे नुकसान भरपाई दिली तर आरोग्य खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. कोरोनामुळे देशात ३,८५,००० हून अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत आणि त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रतिज्ञा पत्रात म्हटलं आहे.

दरम्यान कोरोनाने Covid-19 बळी पडलेल्या मृत्यूच्या दाखल्याबाबत देखील सर्वोच्च न्यायालयात आपलं मत व्यक्त केलं आहे. केंद्राने, कोविडमुळे झालेल्या मृत व्यक्तींच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर 'कोविड मृत्यू' म्हणून दाखवले जाईल असं स्पष्ट केलं आहे. एखाद्या डॉक्टरांनी तसं केलं नाही तर डॉक्टरांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचं केंद्राने म्हंटलं आहे.

विशेष म्हणजे, २४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना विषाणूंच्या संसर्गामुळे जीव गेलेल्यांच्या कुटुंबीयांना ४ लाख रूपयांची अनुग्रह राशी देण्यात यावी. अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली होती. त्या नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात नोटीस बजावून केंद्र सरकारला उत्तर मागितलं होतं. त्यावर केंद्र सरकारने हे उत्तर दिलं आहे. दरम्यान याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी सुनावणी करणार आहे.