औरंगाबाद// औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यातील एका जमिनीचा मोबदला न मिळाल्याने दिवाणी न्यायालयाने औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त करण्याचा आदेश दिला आहे. तत्पूर्वी न्यायालयाने पाठवलेल्या नोटिशींकडे दुर्लक्ष केल्याने हा आदेश दिल्याचे समजतं आहे. कोर्टाच्या नोटिशीला उत्तर न दिल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्या कार्यालयात काल गुरुवारी बेलिफ दाखल झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मोबदल्याची रक्कम दिली नाही तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीसह कार्यालयातील इतर टेबल, खुर्च्या, संगणक आदी 23 लाख रुपये किंमतीची मालमत्ता कोणत्याही क्षणी जप्त होऊ शकते. त्यासाठी आता प्रशासनाने मावेजाची रक्कम देण्यासाठी धावपळ सुरु केल्याची माहिती मिळत आहे.
1980 मध्ये जमीन संपादनाचे हे प्रकरण आहे,
फुलंब्री तालुक्यातील बाभूळगाव येथील लघुसिंचन प्रकल्पासाठी 1980 मध्ये जमीन संपादित करण्यात आली होती. त्यातील शेतकऱ्यांचा अद्याप मोबदला मिळाला नाही. या प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान न्यायालयाने आता 23 लाख रुपयांच्या वसुलीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त करण्याचा आदेश दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. या आदेशानुसार न्यायालयाचे बेलीफ जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले होते. जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांना याबाबत माहिती मिळताच त्यांनी काही वेळ मागून घेतला. त्यामुळे गुरुवारची कारवाई टळली आहे.