तीन वर्षानंतरही जेजे हॉस्पीटलमधील सुपर स्पेशॅलिटी हॉस्पीटलचं बांधकाम अपूर्णच, कंत्राटदारावर कारवाईची मागणी

मुंबई – मुंबईतल्या जेजे हॉस्पीटल परिसरातील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटलच्या इमारत बांधकामाची परवानगी मिळून तीन वर्षांचा कालावधी होत आलाय. मात्र, अजूनही या इमारतीचं काम फक्त सुमारे २५ टक्केच झालं आहे. त्यामुळं इथं येणाऱ्या रूग्णांना या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटलपासून मिळणाऱ्या सुविधांसाठी अजून किती काळ वाट बघावी लागणार आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय.

जे.जे. हॉस्पीटल परिसरातील दहा मजली इमारत व बेसमेंट मध्ये २ माळे बांधण्याचं कंत्राट हे मे. कॅपेसाईट इन्फ्रा लि. या कंपनीला २१ जुलै २०२० मध्ये अधिकृतरित्या देण्यात आलं. या कंत्राटानुसार कंपनीनं २० जुलै २०२३ पर्यंत इमारतीचं संपूर्ण बांधकाम करणं अपेक्षित होतं. मात्र, प्रत्यक्षात या कामाची वर्क ऑर्डर मिळाल्यापासून कंपनीनं आजपर्यंत फक्त २० ते २५ टक्केच अर्धवट स्वरूपात काम केल्याचं धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकारातून समोर आलंय.

मे. कॅपेसाईट इन्फ्रा. लि. या कंपनीनं बेसमेंटमध्ये दोन माळे आणि वर तीन माळे असं अर्धवट काम केल्याचं दिसून येतंय. प्रत्यक्षात इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील बांधकाम करण्यासाठी साधारणपणे ५०० ते ७०० कामगार बांधकामाच्या साईटवर असणं अपेक्षित आहे. मात्र, संबंधित कंत्राटदार कंपनीकडे एवढे कामगाराच उपलब्ध नसल्याची माहिती आहे.

महाराष्ट्रासह देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक दुर्बल घटकातील रूग्ण शस्त्रक्रिया व उपचारासाठी जे.जे. रूग्णालयात येतात. इथं आल्यानंतर रूग्णांना ज्या अडचणी येतात त्या लक्षात घेत महाराष्ट्र शासनानं सुपर स्पेशालिटी रूग्णालय उभारण्याची घोषणा करत त्यासाठी सुमारे ५०० कोटी रूपयांची आर्थिक तरतूदही केली. मात्र, या इमारतीच्या बांधकाम करण्याचं कंत्राट मिळालेल्या कंपनीनं फक्त २० ते २५ टक्केच बांधकाम केल्यानं रूग्णांना नाहक त्रास होतोय, याकडे शासनानं लक्ष देण्याची गरज असल्याचं ..... यांनी सांगितलं.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच मेहरबान

में. कॅपेसाईट इन्फ्रा. लि. या कंपनीनं १९ ते २० टक्के संथगतीनं काम केल्याचं सार्वजनिक बांधकाम विभागानं अकाऊंट ऑफ वर्क या तक्त्यामध्ये नोंदही केलीय. तर दुसरीकडे इतक्या संथगतीनं काम होऊनही या कंपनीला प्रत्येक वेळी चालू देयकाची बिलं अदा केलेली आहेत ती कुठल्या निकषावर असा प्रश्न उपस्थित होतोय. २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत या कंपनीला सार्वजनिक बांधकाम विभागानं अंदाजे १०० कोटी रूपयांपर्यंतची बिलं अशाच पद्धतीनं अदा केल्याची माहिती समोर येत आहे.

अशाप्रकारची महत्त्वाकांक्षी कामं मिळवण्यासाठी कंत्राटदार हे जीवाचं रान करतात. मात्र, एकदा वर्क ऑर्डर मिळाली की, आपल्या सोयीनुसार ते काम करतात. त्यामुळं कामाच्या किंमतीत वाढ होते आणि प्रशासनाला संबंधित कंत्राटदाराला ही वाढीव किंमत द्यावीच लागते. सर्वसामान्य जनतेच्या करातून जमा झालेल्या पैशातून वाढीव खर्च भागवला जातो. त्यामुळं में. कॅपेसाईट इन्फ्रा. लि. च्या या कामाचंही असंच होतंय, हे कामाच्या विलंबावरून स्पष्ट होतंय. तर दुसरीकडे इतक्या महत्त्वाच्या कामास विलंब होत असूनही जे.जे. रूग्णालयाच्या प्रशासनाकडून मात्र केवळ बघ्याची भूमिका घेतली जातेय. त्यामुळं या विषयाची तात्काळ दखल घेऊन संबंधित कंत्राटदारास कामातील विलंबसाठी जबाबदार ठरवून जास्तीत-जास्त दंड ठोठावून या कंपनीकडून हे काम काढून त्यांना काळ्या यादीत टाकून नव्यानं निविदा काढण्याची विनंतीच सामाजिक कार्यकर्ते संजय गुरव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केलीय.