सरकारी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा सरकारची जबाबदारी : मुख्यमंत्री

राज्य सरकारी कर्मचारी ताबडतोब निवृत्त होत नाही त्यामुळे संप करून अडचण निर्माण करण्याची गरज नाही, समिती गठीत केली असून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा सरकारची जबाबदारी आहे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विधानसभेत सांगितले.

राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करणार आहे. निश्चित मुदतीत ही समिती अहवाल देईल. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत आज (ता.१४) यांनी केले.

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. ही समिती तीन महिन्यात आपला आपला अहवाल सादर करणार आहे.

या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस-अहवाल शासनास सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळया कर्मचारी संघटनानी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. यावेळी त्यांनी जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले.

निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणाले की, संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतित करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे. संघटनेच्या मागणीनुसार या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून, समितीने त्या अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, शासन कर्मचाऱ्याच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे चर्चेला तयार असून सकारात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे. हे लक्षात घेऊन या संपामुळे नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.