सर्व राजकीय विषय घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाकडे (Supreme Court)जनहित याचिका दाखल करत असाल तर लोकप्रतिनिधी कशाला निवडले जातात? उद्या लोकसभा (Loksabha)आणि राज्यसभे (Rajyasabha)तील विधेयकं (Bills) देखील मंजूर करण्याची अपेक्षा सुप्रिम कोर्टाकडून (SC) ठेवता का ? अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा (NV Ramana) यांनी केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहे.
अनधिकृत घुसघोरांना परत धाडण्यासाठी याचिकाकर्ते अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहीत याचिका (PIL)दाखल करत तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. यावर सरन्यायाधीश रमणा यांनी राजकीय विषयांवर सरकारकडे दाद मागण्याऐवजी जनहीत याचिका का दाखल कराता? असा प्रश्न उपस्थित केला. सर्व अडचणी सुर्यप्रकाशासारख्या स्वच्छ आहेत, त्यामधे खासदाराचे प्रश्न, उमेदवारी, निवडणुक सुधारणा हे सगळे राजकीय विषय आहे. यावर सरकारने उपायोयजना करणं अपेक्षित आहे असं ते म्हणाले.
या सगळ्या प्रश्नांवर सुप्रिम कोर्टानं याचिका दाखल करुन निर्णय द्यावं असं याचिकाकर्त्याला अपेक्षित असेल तर मग निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी काय करतात? लोकसभेत आणि राज्यसभेत मांडलेली विधेयकं देखील आम्ही ( सुप्रिम कोर्ट) मंजूर करायची का? असं एन.व्ही. रमणा म्हणाले.
त्यावर याचिकाकर्ते अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी राज्यघटनेचे कलम ३२ त्यासाठीच असल्याचे सांगितले. अनधिकृत घुसघोरांना परत धाडण्यासाठी याचिकाकर्ते अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली असून ५ कोटी बांग्लादेशी आणि रोहींग्यांनी बोगस पॅनकार्ड आणि आधारकार्ड तयार करुन घुसखोरी केली आहे. केंद्र सरकारने आदेशीत करुन राज्य सरकारं घुसखोरांना बाहेर काढत नाही. घुसखोर खऱ्या नागरीकांचे हक्क हिरावून घेत आहे. घुसखोरांवर आणि त्यांना घुसघोरी करण्यासाठी मदत करणाऱ्यांवर अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.